रणघोष अपडेट. देशभर से
दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने मुख्य सचिव को निर्देश दिया है कि दिल्ली में सरकार चला रही आम आदमी पार्टी से 97 करोड़ रुपए वसूल किए जाएं। वसूली का यह निर्देश राजनीतिक विज्ञापनों को सरकारी विज्ञापन के रूप में प्रकाशित करने के आरोप में दिया गया है।कहा गया है कि दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के द्वारा साल 2015 में, दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा साल 2016 में दिए गए आदेशों का उल्लंघन किया है। बताना होगा कि दिल्ली के उपराज्यपाल और आम आदमी पार्टी सरकार की पिछले कई महीनों से लगातार तनातनी चल रही है। पिछले महीने उपराज्यपाल ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से कहा था कि वह जैस्मीन शाह को दिल्ली डायलॉग एंड डेवलपमेंट कमीशन (डीडीडीसी) के उपाध्यक्ष पद से हटाएं। यह आरोप लगाया गया था कि शाह ने अपने दफ्तर का दुरुपयोग राजनीतिक कारणों के लिए किया है। डीडीडीसी को दिल्ली सरकार का थिंकटैंक माना जाता है। उपराज्यपाल के आदेश के बाद सिविल लाइन इलाके के एसडीएम ने डीडीडीसी के दफ्तर को सील कर दिया था।
उपराज्यपाल के साथ टकराव
आम आदमी पार्टी के नेताओं ने उपराज्यपाल पर खादी और ग्रामोद्योग आयोग का चेयरमैन रहते हुए भ्रष्टाचार करने के आरोप लगाए थे। इसे लेकर आम आदमी पार्टी के विधायकों ने दिल्ली की विधानसभा में रात भर धरना भी दिया था। आम आदमी पार्टी का कहना था कि जब देश नोटबंदी के दौरान लाइनों में लगा था तब उपराज्यपाल सक्सेना काले धन को सफेद बनाने में लगे थे और उस दौरान वह खादी और ग्रामोद्योग आयोग के चेयरमैन के पद पर थे। आम आदमी पार्टी ने उपराज्यपाल पर अपनी बेटी को नियमों के खिलाफ जाकर मुंबई में खादी लाउंज के इंटीरियर डिजाइनिंग का ठेका दिलाने का मामला भी उठाया था। सितंबर में एलजी ने दिल्ली सरकार द्वारा 1000 लो फ्लोर बसों की खरीद की केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई से जांच कराने को मंजूरी दी थी। इससे पहले एलजी ने केजरीवाल सरकार द्वारा लाई गई और फिर वापस ली गई आबकारी नीति की सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। इसके बाद बीजेपी, कांग्रेस केजरीवाल सरकार के खिलाफ मैदान में उतर आए थे। इस मामले में उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर पर सीबीआई ने छापेमारी की और गाजियाबाद के एक बैंक में उनके लॉकर को भी खंगाला गया और कई लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है।