शहर कोर्ट के अधिवक्ताओं ने किसान समर्थन में उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। अधिवक्ताओं का कहना है कि किसान समाज की रीढ़ की हड्डी है। जिसके बगैर समाज खड़ा नही हो सकता। उन्होंने कहा कि ये तीनों कानून व केवल किसानों के उजाडऩे वाले है बल्कि सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम में जो संशोधन किया है उससे खादयान वस्तुओं पर बड़ी बड़ी कंपनियों का कब्जा हो जाएगा और लोग भूख से मरेंगे सरकार को तुरंत प्रभाव से किसानों की मांगों को मानना चाहिए। ज्ञापन सौंपने वालों में केआर खुराना, प्रवेश हरित, रणबीर सिंह, सत्यपाल यादव, चौधरी राजेंद्र सिंह, मनेन्द्र सिंह, मोहित यादव कोषाध्यक्ष, पवन जैतड़ावास, बिजेंद्र फौगाट, जेएस यादव, बिरेंद्र शर्मा, कैलाश चंद, सतीश कुमार, सुशील कुमार, निधि, ज्योति, पवन कुमार, सुनील यादव, अजय सिंह, करण सिंह, रविंद्र सिराधना, जोगेंद्र खटाना, पारस समेत काफी संख्या में अधिवक्तागण शामिल हुए। उन्होंने कहा कि हम अधिवक्तागण 15 दिसंबर को प्रात: 11 बजे रेवाड़ी कोर्ट से खेड़ा बॉर्डर पर जाकर किसानों का समर्थन करेंगे।