अराजकता के बीच भी आशा है

मोनू मानेसर 31 जुलाई की यात्रा में भी शामिल नहीं था, लेकिन, किसी भी मामले में क्या धार्मिक मार्च पर पत्थर फेंकना उचित है?

 रणघोष खास. आमना बेगम दि प्रिंट से

नूंह हिंसा ने भारतीय राजनीति में हिंदू बहुसंख्यक और मुस्लिम अल्पसंख्यक के बीच संघर्ष को फिर से खड़ा कर दिया है. सांप्रदायिक विभाजन और नफरत का दुखद प्रदर्शन हमें तीन सबक सिखाता है, लेकिन हिंसा के दौरान और उसके बाद की तीन घटनाओं पर अधिकांश लोगों का ध्यान नहीं गया — वो हमें दिखाती हैं कि अराजकता के बीच आशा है.नूंह हिंसा को संदर्भ में रखने के लिए जिले की ऐतिहासिक और वर्तमान सामाजिक-राजनीतिक पृष्ठभूमि की समझ एक शर्त जैसी है.
नूंह देश के सबसे अविकसित क्षेत्रों में से एक है. हालिया हिंसक प्रकरण गहरी जड़ें जमा चुकी चुनौतियों की एक कहानी को उजागर करता है जो महज़ आपराधिक घटनाओं से आगे जाती है, जिसमें शिक्षा में अंतराल, गरीबी, लैंगिक समानता और गौरक्षकता का जटिल मुद्दा शामिल है जो इन कठिनाइयों को बढ़ाता है. जिले का साइबर अपराध के केंद्र के रूप में उभरना इसकी कमज़ोरियों को और भी उजागर करता है.इसके अतिरिक्त, भड़काऊ भाषणों और गौरक्षक समूहों के गठन में भी वृद्धि हुई है. यह क्षेत्र मुसलमानों द्वारा दलित समुदाय के खिलाफ हिंसा के लिए भी कुख्यात है. 2020 में हरियाणा के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश पवन कुमार ने नूंह में मौजूदा स्थितियों की व्यापक जांच की और जिले में दलितों के खिलाफ हुई हिंसा और औरंगजेब के दमनकारी शासनकाल के बीच तुलना की थी.

हिंसा की शुरुआत
इस ज्ञान और वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए यह स्पष्ट है कि प्रशासन स्थिति को प्रभावी ढंग से संभालने के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपायों को क्रियान्वित करने में विफल रहा है. जलाभिषेक यात्रा की शुरुआत जो 31 जुलाई को विश्व हिंदू परिषद (वीएचपी) और बजरंग दल द्वारा की जा रही थी और हिंसा के कारण बीच में छोड़ दी गई थी, आखिरी बार 2021 में हुई थी और इस वर्ष तक शांतिपूर्ण रही.टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार, बजरंग दल के सदस्य और गौरक्षक मोनू मानेसर से जुड़े कई भड़काऊ वीडियो के प्रसार ने हिंसा के लिए मंच तैयार किया. संभावित खतरों को देखते हुए, सरकार के लिए किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहना अनिवार्य था. हिंसा काफी हद तक कम होने और 2 अगस्त को वीएचपी की विरोध रैलियां समाप्त होने के बाद भी, एहसान मेवाती नाम के एक पाकिस्तानी यूट्यूबर ने हिंदू विरोधी टिप्पणियां पोस्ट करके आग में घी डालने की कोशिश की, नूंह में मुस्लिम समुदाय से मानेसर को मारने का आग्रह किया. सोशल मीडिया पर ऐसी भड़काऊ सामग्री के प्रसार पर कोई प्रशासनिक जांच या अंकुश नहीं था.

तीन सबक
इस घटना से सबसे महत्वपूर्ण सबक यह मिला कि पुलिस और मनोहर लाल खट्टर सरकार बढ़ते तनाव को भांपने और हिंसा का अनुमान लगाने में विफल रही. राज्य ऐसे क्षेत्र में होम गार्ड कर्मियों को कैसे भेज सकता है, जहां पुलिस बल भी ख़तरा महसूस करते हैं? नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना प्रशासन की मौलिक जिम्मेदारी है.विचार करने योग्य एक और महत्वपूर्ण बिंदु हिंसा के लिए मोनू मानेसर को पूरी जवाबदेही देने की प्रवृत्ति है. फरवरी 2023 में दो मुस्लिम पुरुषों की हत्या का संदिग्ध, वो 31 जुलाई के जुलूस में भी शामिल नहीं था. हालांकि, किसी भी मामले में क्या एक धार्मिक यात्रा पर पत्थर फेंकना उचित है, एक ऐसा अपराध जिसने हिंसक कृत्यों का सिलसिला शुरू कर दिया और छह व्यक्तियों की मौत, 200 से अधिक लोगों को घायल करने और एक मस्जिद को नष्ट करने में परिणत हुआ?यह तर्क कि हिंसा भड़काई गई थी, जो इसे आगे बढ़ाने और अन्य समुदायों को निशाना बनाने को वैध बनाता प्रतीत होता है, एक खतरनाक दृष्टिकोण है. ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) नेता अकबरुद्दीन ओवैसी के “15 मिनट” के भाषण पर भी यही तर्क लागू करने पर विचार करता है. क्या इससे हिंदुओं द्वारा मुस्लिम जुलूस पर हमला करने को तर्कसंगत ठहराया जा सकेगा क्योंकि उन्हें उकसाया गया था?
इसलिए, केवल कुछ व्यक्तियों पर दोष मढ़ने के बजाये, मुसलमानों और हिंदुओं के लिए संघर्षों को संबोधित करने में अपनी सामूहिक भूमिका को स्वीकार करना महत्वपूर्ण है. आत्म-निरीक्षण को प्रोत्साहित करना और ऐसी मानसिकता को बढ़ावा देना, जहां चुनौतियों को सभी की साझा जिम्मेदारी के रूप में माना जाता है, किसी भी कीमत पर ऐसे मुद्दों को रोकने के लिए एकजुट प्रयासों की सुविधा प्रदान कर सकता है, भले ही हाशिये पर मौजूद तत्वों की मौजूदगी कुछ भी हो.तीसरा सबक चरमपंथी पदों से बचना और हमारी साझा पहचान के कारण अनुचित माफी से बचना है. हालांकि, सोशल मीडिया एक द्वंद्व गढ़ सकता है, जहां दोनों पक्ष खुद को पीड़ित मानते हैं और दूसरे को हिंसा के अपराधियों के रूप में देखते हैं, भारत बीच के रास्ते पर रहता है, जहां लोग मतभेदों के बावजूद अपने जीवन में आगे बढ़ने की आकांक्षा रखते हैं. विभाजनकारी आख्यानों और ध्रुवीकृत विचारों के प्रभुत्व वाली दुनिया में ऐसे चमकदार उदाहरण मौजूद हैं जो हमें एकता और करुणा की शक्ति की याद दिलाते हैं.
अराजकता में आशा
नूंह हिंसा के एक दिन बाद, जब गुरुग्राम में सोहना मस्जिद में भीड़ द्वारा कथित तौर पर तोड़फोड़ की गई, तो सिख समुदाय के सदस्य अराजकता से ऊपर उठ गए. असाधारण साहस और सहानुभूति दिखाते हुए, उन्होंने मस्जिद के इमाम, उनके परिवार और पास के मदरसे में छोटे बच्चों के एक समूह की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए एक साहसी बचाव अभियान चलाया. एक और हृदयस्पर्शी कहानी थी जो सबसे ज्यादा छूट गई, 31 जुलाई को एक पड़ोसी जिले में दंगों के बीच फंसे एक हिंदू पिता और बेटा, करण और विवेक ने एक मुस्लिम परिवार के घर में शरण मांगी. करुणा के प्रेरक प्रदर्शन में मुस्लिम परिवार ने बाप-बेटे को घंटों तक पनाह दी.
हाल ही में हरियाणा के तीन जिलों की पंचायतों से आशा की एक किरण उभरी है. इन स्थानीय शासी निकायों ने मुस्लिम व्यापारियों के बहिष्कार के अपने फैसले को रद्द कर दिया, जो उन्होंने नूंह हिंसा के बाद लिया था. यह उलटफेर संवाद की शक्ति, समझ और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के बावजूद भी सांप्रदायिक सद्भाव की राह पर चलने की इच्छा को प्रदर्शित करता है.सोहना, नूंह के मुस्लिम परिवार और हरियाणा की तीन पंचायतों की ये कहानियां अलग-अलग घटनाएं नहीं हैं. वो भारत के मूक बहुमत की भावना को प्रतिध्वनित करते हैं, जो उग्रवाद और नफरत के शोर से दूर शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के लिए तरसते हैं. ये कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि विभाजन के शोर से परे, लोगों में एकता बनाने, सांत्वना देने और एकजुटता की भावना को बढ़ावा देने की गहरी इच्छा मौजूद है जो किसी भी सतही मतभेद से परे है.
जैसे-जैसे हम तेज़ी से परस्पर जुड़ी हुई दुनिया की जटिलताओं से निपटते हैं, ये कहानियां आशा की किरण के रूप में काम करती हैं और अधिक सामंजस्यपूर्ण भविष्य की ओर मार्ग प्रशस्त करती हैं. वो हमें याद दिलाती हैं कि जब मानवता विभाजनकारी ताकतों के खिलाफ एकजुट होती है, तो संघर्ष पर करुणा की जीत होती है और शत्रुता पर एकता की जीत होती है. हमारी साझा मानवता के सार में निहित ये कहानियां ही हमें सामूहिक रूप से सहानुभूति, समझ और स्थायी शांति द्वारा परिभाषित दुनिया बनाने के लिए प्रेरित करती हैं.