सुप्रीम कोर्ट में मोदी सरकार-‘सिर्फ केंद्र ही जाति जनगणना करा सकता है’

रणघोष अपडेट. देशभर से

बिहार जाति सर्वे मामले में दायर एक संक्षिप्त हलफनामे में केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि जनगणना अधिनियम, 1948, “केवल केंद्र सरकार” को जनगणना करने का अधिकार देता है। केंद्र ने कहा, “जनगणना एक वैधानिक प्रक्रिया है और जनगणना अधिनियम, 1948 द्वारा शासित होती है। जनगणना का विषय सातवीं अनुसूची में प्रविष्टि 69 के तहत शामिल है।” उक्त प्रविष्टि के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार ने जनगणना अधिनियम, 1948 बनाया है। वह अधिनियम केवल केंद्र सरकार को…अधिनियम की धारा 3 के तहत जनगणना करने का अधिकार देता है…।”केंद्र सरकार ने यह भी साफ किया कि वह “सिर्फ संवैधानिक और कानूनी स्थिति को इस अदालत के समक्ष विचारार्थ रखने के उद्देश्य से” हलफनामा दाखिल कर रही है।इससे पहले दिन में, केंद्र ने एक और हलफनामा दायर करते हुए उसके पैराग्राफ 5 में कहा था कि “संविधान के तहत या अन्यथा कोई भी अन्य निकाय जनगणना या जनगणना के समान कोई कार्रवाई करने की हकदार नहीं है।” हालाँकि, बाद में एक संशोधित हलफनामे में कहा गया कि प्रारंभिक हलफनामे में संबंधित पैराग्राफ “अनजाने में आ गया था”, जिसके कारण वो हलफनामा वापस ले लिया गया है।जाति सर्वे की अनुमति देने वाले पटना हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है। अपीलकर्ताओं ने तर्क दिया है कि यह स्पष्ट रूप से गोपनीयता मामले में नौ जजों वाली एससी बेंच के फैसले का उल्लंघन है जिसमें यह माना गया था कि राज्य बिना किसी कानून के व्यक्तियों की गोपनीयता का उल्लंघन नहीं कर सकता है। वे बताते हैं कि सर्वेक्षण एक कार्यकारी आदेश के आधार पर किया गया था।उनके मुताबिक “जब अनुच्छेद 19 या 21 के तहत किसी मौलिक अधिकार को प्रभावित करने की कोशिश की जाती है, तो इसे एक कानून द्वारा समर्थित किया जाना चाहिए, और कानून कार्यकारी अधिसूचना नहीं हो सकता है, इसे क़ानूनी कानून होना चाहिए…। याचिकाकर्ताओं ने दलील दी कि अदालत ने संविधान पीठ में यही विचार रखा है।हालाँकि, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वह हाईकोर्ट के आदेश पर तब तक रोक नहीं लगाएगा जब तक अपीलकर्ता प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनाते।