दिल्ली सरकार ने ई-वाहन खरीद को बढ़ावा देने के लिए यह फैसला किया है। ई-वाहन नीति में नई व्यावसायिक इमारतों में 20 फीसदी पार्किंग ई-वाहनों के लिए आरक्षित करने का नियम है।
दिल्ली में मौजूद व्यावसायिक इमारतों की पार्किंग में पांच फीसदी जगह ई-वाहनों के लिए आरक्षित होगी। यही नहीं उन जगहों पर ई-वाहनों के चार्जिंग प्वॉइंट भी लगाने होंगे। यह व्यवस्था उन्हीं व्यावसायिक इमारतों पर लागू की जाएगी, जहां 100 या उससे अधिक वाहनों के लिए पार्किंग सुविधा उपलब्ध होगी। ऐसी इमारतों को यह व्यवस्था करने के लिए दिसंबर तक का समय देना होगा।
सरकार ने दिल्ली में ई-वाहन खरीद को बढ़ावा देने के लिए यह फैसला किया है। ई-वाहन नीति में नई व्यावसायिक इमारतों में 20 फीसदी पार्किंग ई-वाहनों के लिए आरक्षित करने का नियम है। साथ ही जिन पुरानी व्यावसायिक इमारतों में मॉल, हॉस्पिटल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, रेस्तरां, सिनेमाघर चल रहे हैं, उनमें भी 5 फीसदी पार्किंग ई-वाहनों के लिए आरक्षित करना होगा। यही नहीं, पार्किंग वाली जगह पर ई-वाहनों को चार्ज करने के लिए चार्जिंग प्वॉइंट भी लगाने होंगे।
दिसंबर तक चार्जिंग प्वॉइंट तैयार करने होंगे
सरकार ई-चार्जिंग प्वॉइंट लगाइन के लिए छह हजार रुपये तक की सब्सिडी भी उपलब्ध कराएगी। सरकार का दावा है कि नए निर्देशों से दिल्ली में 10 हजार ई-वाहन चार्जिंग प्वॉइंट भी मिलेंगे। दिसंबर तक यह चार्जिंग प्वॉइंट बनकर तैयार हो जाएंगे। बताते चलें कि दिल्ली में वर्तमान में 9 हजार से अधिक ई-वाहन हैं। सरकार ई-वाहनों को बढ़ावा देने के लिए बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में जुटी है।
2024 तक 25 फीसदी ई-वाहन का लक्ष्य
दिल्ली सरकार का लक्ष्य है कि 2024 तक दिल्ली में पंजीकृत होने वाले वाहनों में 25 फीसदी हिस्सेदारी ई-वाहनों की हो। इसके लिए सरकार हर तीन किलोमीटर पर ई-चार्जिंग स्टेशन बनाने की दिशा में काम कर रही है। दिल्ली में अभी 72 ई-चार्जिंग स्टेशन हैं। 100 बनाने का काम शुरू कर दिया गया है। व्यावसायिक वाहनों में ई-चार्जिंग प्वॉइंट से राहत मिलेगी।