Assam में इस वक्त बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। मॉनसूनी बारिश की वजह से राज्य के कई जिले जलमग्न हो गए हैं और लाखों लोग प्रभावित हुए हैं। इस बीच राज्य में बाढ़ से मंगलवार को सात और लोगों की मौत हो गई। अब असम में इस आपदा में जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 75 पर पहुंच गई है। अब राज्य के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की सरकार ने एक्शन लेते हुए प्रभावित लोगों के लिए सहायता राशि बढ़ाने का ऐलान किया है।
हालात को देखते हुए असम सरकार ने मंगलवार को यह घोषणा की है कि वह इस साल बाढ़ में मारे गए या लापता हुए लोगों के परिजन को सहायता देने के नियमों में ढील देगी। वहीं मृतकों के परिजन को पांच-पांच लाख रुपये का अतिरिक्त मुआवजा दिया जाएगा। सरकार ने मुख्यमंत्री राहत कोष में इकट्ठा राशि से बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित परिवारों और छात्रों को भी आर्थिक सहायता देने का फैसला लिया है।
9 लाख रुपये की सहायता राशि
मुख्यमंत्री ने आगे कहा, ”वर्तमान में प्रत्येक पीड़ित के लिए दी जा रही चार लाख रुपये की सहायता राशि के अलावा हमने मुख्यमंत्री राहत कोष से मृतकों के परिजन को पांच-पांच लाख रुपये की अतिरिक्त सहायता राशि देने का फैसला लिया है।” इस बीच बाढ़ में लापता लोगों के मामले में हिमंत सरमा ने कहा कि यह फैसला किया गया है कि अगर एक महीने के अंदर शव नहीं मिलते हैं, तो पीड़ितों के परिवारों को कुल नौ-नौ लाख रुपये की सहायता राशि दी जाएगी। इसके लिए क्षेत्रीय अधिकारी को जरूरी प्रमाणपत्र जारी करने का अधिकार दिया गया है।
मुख्यमंत्री ने इस दौरान बताया कि शिवसागर, चराइदेव, जोरहाट और गोलाघाट जैसे सबसे अधिक प्रभावित चार जिलों में सरकार बाढ़ से बुरी तरह जूझ रहे परिवारों को 15-15 हजार रुपये की अंतरिम राशि देगी, जिसका इस्तेमाल वे अपनी घरेलू जरूरतों के लिए कर सकते हैं। बिस्वा ने कहा, ”मैंने सुबह जिला आयुक्तों से बात की और लगभग एक लाख परिवारों को इस अंतरिम राहत की जरूरत होगी, जिसे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर किया जाएगा।” उन्होंने कहा कि इन चार जिलों के ‘अरुणोदय’ लाभार्थियों को अगस्त महीने में सामान्य 1,250 रुपये की जगह 2,500 रुपये दिए जाएंगे।