8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग को लेकर सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स में उम्मीदें बढ़ गई हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर नई सैलरी आने के बाद जेब में कितने रुपये ज्यादा आएंगे? हालांकि, अभी तक फिटमेंट फैक्टर, बेसिक सैलरी में डीए मर्ज करना या भत्ते को लेकर कोई भी अंतिम फैसला नहीं हुआ है। लेकिन फिटमेंट फैक्चर, डीए मर्जर और नए बेसिक पे के आधार पर सैलरी बढ़ोतरी के अलग-अलग अनुमान सामने आ रहे हैं।
सरकार मानेंगी ये डिमांड
8वें केंद्रीय वेतन आयोग (8th CPC) ने कर्मचारियों, यूनियनों और दूसरे हितधारकों से सुझाव और आंकड़े लेने की प्रक्रिया जुलाई में पूरी कर ली है। अब इन सुझावों का अध्ययन किया जाएगा। इसके आधार पर केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी, भत्ते, पेंशन और दूसरे फायदों में बदलाव की सिफारिश की जाएगी।
आयोग ने अगस्त और सितंबर में अलग-अलग राज्यों में कर्मचारियों और संगठनों के प्रतिनिधियों से मुलाकात का कार्यक्रम भी जारी किया है। दिल्ली के अलावा चेन्नई, पुडुचेरी, चंडीगढ़, जयपुर और मुंबई में बैठकें प्रस्तावित हैं। इन बैठकों में कर्मचारी, पेंशनर्स, रेलवे और डिफेंस सेक्टर से जुड़े प्रतिनिधि अपनी मांगें रखेंगे।
कितनी बढ़ सकती है सैलरी?
अभी यह साफ नहीं है कि 8वें वेतन आयोग में कर्मचारियों की सैलरी कितनी बढ़ेगी। फिलहाल जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, वह केवल अनुमान हैं।
कम बढ़ोतरी का अनुमान: करीब 20-30 प्रतिशत
मध्यम अनुमान: करीब 30-50 प्रतिशत
सबसे ज्यादा अनुमान: 80 प्रतिशत से अधिक तक
हालांकि सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी, यह इस बात पर निर्भर करता है कि फिटमेंट फैक्टर कितना बढ़ता है। आपकी बेसिक पे कितनी है और साथ ही डीए को बेसिक पे के साथ मर्ज किया जाता है या नहीं।
फिटमेंट फैक्टर क्यों है जरूरी?
फिटमेंट फैक्टर वह मल्टीप्लायर है, जिसके जरिए मौजूदा बेसिक सैलरी को नई बेसिक सैलरी में बदला जाता है। अभी 8वें सीपीसी का फिटमेंट फैक्टर तय नहीं हुआ है। अलग-अलग कर्मचारी संगठन और रिपोर्ट इसे 2.28 से 3.83 के बीच रहने का अनुमान लगा रही हैं।
डीए मर्जर से भी बदल सकता है हिसाब
डीए यानी महंगाई भत्ते को बेसिक पे में मिलाने की मांग भी कर्मचारी संगठनों की प्रमुख मांगों में शामिल है। अगर डीए का विलय बेसिक पे में होता है, तो इसका असर पीएफ, पेंशन, ग्रेच्युटी और दूसरे भत्तों पर भी पड़ सकता है। फिलहाल 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें आना बाकी हैं। उम्मीद है कि आयोग करीब 18 महीने में अपनी सिफारिशें देगा। ऐसे में 2027 में सैलरी बढ़ोतरी की तस्वीर साफ हो सकती है।