महाराष्ट्र में फिर से प्रदर्शन! मराठा आरक्षण के खिलाफ OBC दे रहे चेतावनी; मंत्री भी नाराज
महाराष्ट्र में आरक्षण का मुद्दा एक बार फिर गरमा गया है। देवेंद्र फडणवीस सरकार द्वारा पात्र मराठों को ‘कुनबी’ जाति प्रमाण पत्र देने के फैसले के बाद OBC संगठनों ने नाराज़गी जताई है। आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जरांगे ने मंगलवार शाम मुंबई में अपना पांच दिन से चला आ रहा अनशन सरकार की घोषणा के बाद खत्म कर दिया, लेकिन दूसरी ओर OBC समाज में आक्रोश तेज हो गया है।
OBC कार्यकर्ताओं का विरोध
अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) कार्यकर्ता लक्ष्मण हाके ने कहा कि सरकार को मराठों को ‘कुनबी’ जाति प्रमाण पत्र देने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने चेतावनी दी कि OBC समाज इस फैसले के खिलाफ सड़कों पर उतरेगा। हाके पहले से ही मराठों को OBC श्रेणी में आरक्षण देने के खिलाफ आंदोलन करते रहे हैं। उनका सवाल है कि क्या सरकार OBC आरक्षण में कटौती करना चाहती है।
सरकार का फैसला और समिति गठन
फडणवीस सरकार ने घोषणा की है कि जिन मराठा परिवारों के पास कुनबी वंशावली के ऐतिहासिक साक्ष्य होंगे, उन्हें कुनबी जाति प्रमाण पत्र दिया जाएगा। इसके लिए एक विशेष समिति बनाई गई है। कुनबी महाराष्ट्र का पारंपरिक कृषक समुदाय है और OBC श्रेणी में शामिल है। इस फैसले से मराठा समाज को नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण का रास्ता मिल सकता है।
मंत्री छगन भुजबल की नाराज़गी
कैबिनेट मंत्री छगन भुजबल ने भी सरकार के इस कदम पर नाराज़गी जताई है। उनका कहना है कि इस तरह के फैसलों से OBC समुदाय के अधिकारों में कटौती हो सकती है।
हाके का तीखा सवाल
लक्ष्मण हाके ने कहा कि हैदराबाद राजपत्र में बंजारों को अनुसूचित जनजाति बताया गया है। क्या सरकार अब बंजारों को भी ST आरक्षण देगी? उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार एक मुद्दा सुलझाने की बजाय 10 नए मुद्दे खड़े कर रही है। उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी कि OBC और वीजनटी (विमुक्त जाति व घुमंतू जनजातियां) अब सड़कों पर उतरेंगी।
महाराष्ट्र में आरक्षण को लेकर टकराव बढ़ने के संकेत हैं। एक तरफ मराठा समाज खुश है तो दूसरी ओर OBC समुदाय इस फैसले को अपने हक़ में कटौती मान रहा है।