बेंगलुरु में अब सिर्फ कर्नाटक के लोग ही कर पाएंगे प्राइवेट नौकरी, सिद्धारमैया ने किया 100% आरक्षण का ऐलान

सिद्धारमैया ने अपनी सरकार को कन्नड़ समर्थक बताया और कहा कि उनकी प्राथमिकता कन्नड़ लोगों के कल्याण की देखभाल करना है।

विधेयक में स्थानीय उम्मीदवार को ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है जो कर्नाटक में पैदा हुआ हो, 15 साल से अधिक समय से रह रहा हो और स्पष्ट रूप से कन्नड़ बोलने, पढ़ने और लिखने में सक्षम हो। ऐसे उम्मीदवारों के पास कन्नड़ भाषा के साथ माध्यमिक विद्यालय का प्रमाणपत्र होना चाहिए। यदि नहीं है तो उन्हें सरकार द्वारा अधिसूचित नोडल एजेंसी द्वारा कन्नड़ भाषा के लिए आयोजित की जाने वाली प्रवीणता परीक्षा उत्तीर्ण करनी चाहिए।

यदि पर्याप्त संख्या में स्थानीय उम्मीदवार अभी भी उपलब्ध नहीं हैं, तो कंपनियां छूट के लिए आवेदन कर सकती हैं। हालांकि विधेयक में प्रावधान किया गया है कि मैनेजमेंट श्रेणियों के लिए छूट 25 प्रतिशत से कम नहीं होगी और नॉन-मैनेजमेंट श्रेणियों के लिए 50 प्रतिशत से कम नहीं होगी। स्थानीय उम्मीदवारों के रोजगार अधिनियम का पालन न करने पर 10,000 रुपये से लेकर 25,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।