Modi सरकार ने रेलवे कर्मचारियों के लिए 78 दिन के वेतन के बराबर बोनस का ऐलान किया। जानिए कौन-कौन होंगे लाभान्वित और यूनियनों ने क्यों जताई नाराज़गी।
रेलवे कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, सरकार ने 78 दिन के बोनस का किया ऐलान
रेलवे कर्मचारियों के लिए सरकार ने इस बार भी त्योहारों से पहले बड़ी राहत दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में रेलवे कर्मचारियों के लिए उत्पादकता-आधारित बोनस (Productivity Linked Bonus – PLB) को मंजूरी दे दी गई। यह बोनस कर्मचारियों के 78 दिनों के वेतन के बराबर होगा।
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस फैसले से लगभग 10.90 लाख रेलवे कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। सरकार इस मद में कुल 1,866 करोड़ रुपये खर्च करेगी। प्रति कर्मचारी अधिकतम बोनस सीमा ₹17,951/- तय की गई है।
कौन-कौन होंगे लाभान्वित?
इस बोनस का फायदा रेलवे के विभिन्न वर्गों के कर्मचारियों को मिलेगा, जिनमें ट्रैक मेंटेनर, लोको पायलट, ट्रेन मैनेजर (गार्ड), स्टेशन मास्टर, सुपरवाइजर, टेक्नीशियन, टेक्नीशियन हेल्पर, पॉइंट्समैन, मिनिस्टीरियल स्टाफ और अन्य ग्रुप ‘C’ कर्मचारी शामिल हैं।
रेलवे यूनियनों की मांगें
रेलवे यूनियनों ने इस बोनस की राशि को सातवें वेतन आयोग के आधार पर बढ़ाने की मांग की है। वर्तमान में यह बोनस छठे वेतन आयोग के न्यूनतम वेतन ₹7,000 पर आधारित है, जबकि सातवें वेतन आयोग के अनुसार न्यूनतम वेतन ₹18,000 है।
भारतीय रेलवे कर्मचारी महासंघ (IREF) और अखिल भारतीय रेलवे कर्मचारी संघ (AIRF) ने सरकार से इस विसंगति को दूर करने और भविष्य में बोनस की गणना वर्तमान वेतन संरचना के अनुसार करने की मांग की है। साथ ही यूनियनों ने आठवें वेतन आयोग की स्थापना का नोटिफिकेशन जारी करने की भी मांग उठाई है।
त्योहारी सीजन में यह बोनस रेलवे कर्मचारियों के साथ-साथ बाजार और व्यापार जगत के लिए भी शुभ संकेत माना जा रहा है। खुदरा व्यापारियों का मानना है कि इस फैसले से बाजार में मांग और तेजी आएगी।