दिल्ली शराब नीति मामला: 5 अप्रैल तक जेल में रहेंगे मनीष सिसोदिया, जमानत याचिका पर सुनवाई टली

रणघोष अपडेट. देशभर से

दिल्ली शराब नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की न्यायिक हिरासत में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर होने वाली सुनवाई आज टाल दी गई है। उनकी जमानत याचिका पर अब अगली सुनवाई 5 अप्रैल को होगी।

बता दें कि सिसोदिया को इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया है।

विशेष न्यायाधीश एम के नागपाल ने मामले पर सुनवायी तब स्थगित कर दी जब सिसोदिया के वकील ने सिसोदिया की जमानत याचिका पर ईडी की ओर से दायर जवाब पर प्रतिक्रिया देने के लिए समय देने का अनुरोध किया।

सिसोदिया के वकील ने अदालत से कहा कि उन्हें मामले पर विस्तृत दलीलें रखने के लिए कुछ समय चाहिए।ईडी ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री सिसोदिया को नौ मार्च को तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था जहां वह केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) के एक अन्य मामले के संबंध में बंद हैं। सीबीआई ने आप नेता सिसोदिया को अब रद्द हो चुकी दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 के क्रियान्वयन में कथित भ्रष्टाचार के संबंध में 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था।

अदालत ने शुक्रवार को कहा था कि वह सीबीआई मामले में सिसोदिया की जमानत याचिका पर अपना आदेश 31 मार्च को सुनाएगी।

बता दें कि शराब घोटाला मामला 2021 में पेश की गई दिल्ली की नई शराब ब्रिकी नीति से जुड़ा है जिसमें मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई। 2021 में केजरीवाल सरकार ने शराब बिक्री के लिए कुछ नीतियां बनाई थी। उसी नीति में घोटाला होने का आरोप है। विवाद बढ़ने पर इस नीति को रद्द भी कर दिया गया था।

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