मोदी सरकार का किसानों को प्रस्ताव, एमएसपी पर बनेगा कानून, एपीएमसी में होंगे बदलाव

नए कृषि कानून के विरोध में प्रदर्शन कर रहे किसानों का आज बुधवार को चौदहवां दिन दिन है। छठे दौर की वार्ता को रद्द कर दिया गया है। इस बीच मंगलवार की देर रात गृह मंत्री अमित शाह ने तेरह किसान नेताओं के साथ बैठक की जो बेनतीजा रहा। हालांकि, इस बैठक के बाद ये स्पष्ट हो गया कि केंद्र ने नए कृषि कानूनों को वापस लेने से इंकार कर दिया है। बैठक के बाद किसान नेताओं ने कहा था कि बुधवार नौ दिसंबर को सरकार किसानों को प्रस्ताव भेजेगी, जिस पर किसान संगठन बैठक कर विचार करेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक सूत्रों ने कहा है कि एमएसपी को खत्म नहीं किया जाएगा। इसके लिए कानून बनाए जाएंगे। ये जारी रहेगी। वहीं,सरकार की ओर से जारी प्रस्ताव के मुताबक एपीएमसी यानी मंडी कानून में भी बदलाव होगा। रिपोर्ट के मुताबिक जो निजी खरीददार होंगे, उन्हें भी रजिट्रेशन कराना होगा। सिंधु बॉर्डर पर किसान संगठनों की बैठक शुरू हो गई है। किसान नेताओं को केंद्र का प्रस्ताव मिल गया है। किसान नेता राकेश टिकैत का कहना है कि ये किसानों के सम्मान की बात है। किसान अपनी बात से पीछे नहीं हटेंगे। सरकार ने सिर्फ संशोधन का प्रस्ताव भेजा है, जो मंजूर नहीं है। किसान इन तीनों कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़े हुए हैं।