-विधानसभा के तीन खंड डहीना, जाटूसाना एवं नाहड़ के तहत आने गांवों में 5 एकड़ जमीन पर छोटे छोटे कुटीर उद्योग लगाने के लिए अब सीएलयू की जरूरत नहीं पड़ेगी।
रणघोष खास. लक्ष्मण यादव, विधायक, कोसली विधानसभा
पिछले साढ़े तीन सालों से कोसली विधानसभा के प्रत्येक गांव, कस्बों को विकास की दृष्टि से हर लिहाज से मजबूत करने के लिए विधानसभा पटल व सिस्टम में आवाज गूंजती रही है। जिसका असर बिजली- पानी- कृषि- शिक्षा जैसी मुलभूत सुविधाओं में तेजी से हुए विस्तार के तौर पर देखा जा सकता है। हम बड़े गर्व के साथ कह सकते हैं कि सरकार में मंत्री के तौर पर भागेदारी नहीं होने के बावजूद विकास की अग्रणी सूची में हमारा कोसली शामिल है। यह बताने से ज्यादा महसूस करने वाला पल है। इस लेख में हम जिस योजना की बात कर रहे हैँ वह अपने आप में आत्मनिर्भर भारत- लोकल इज वोकल एवं समाज के सबसे अंतिम व्यक्ति के जीवन स्तर को बदलने वाला क्रांतिकारी कदम है। जिसके लिए हमने विधानसभा सदन में सबसे पहले 3 अक्टूबर 2021 एवं 9 जनवरी 2023 को अपने क्षेत्र के लिए दमदार पैरवी की और इसका प्रतिफल भी हमें मिला। हमारी विधानसभा के तीन खंड डहीना, जाटूसाना एवं नाहड़ के तहत आने गांवों में 5 एकड़ जमीन पर छोटे छोटे कुटीर उद्योग लगाने के लिए अब सीएलयू की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस लेख को ध्यान से पढ़े ओर अपने क्षेत्र के लोगों के पास ज्यादा से ज्यादा पहुंचाए ताकि उद्यमी बनने ओर रोजगार देने के सपनों को हकीकत में बदला जा सके। निजी तौर पर मुझसे भी इस बारे में संपर्क कर सकते हैं। इस योजना में खुद को शामिल कर सभी के आर्थिक- सामाजिक जीवन में बेहतर बदलाव आएगा। साथ ही कोसली से बेरोजगारी को पूरी तरह से खत्म करने की राष्ट्रीय स्तर पर मिशाल कायम होगी।
5 एकड़ की जमीन पर विकसित होंगे उद्योग, सीएलयू की जरूरत नहीं
पिछले- तीन-चार सालों से केंद्र एवं हरियाणा सरकार विशेषतौर से ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे उद्योगों को स्थापित करने के लिए प्रयासरत रही है जिसकी कमान पूरी तरह से हमारे गांव के युवा, महिला एवं जागरूक किसानों के हाथों में रहे। यह पूरी तरह से औद्योगिक क्षेत्रों का विकेंद्रीयकरण की दिशा में देश की आजादी के बाद से सबसे बड़ा कदम है। जिसके तहत सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम (एमएसएमई) को अलग से विभाग बनाया गया है। इसके तहत बनाई गई योजना को पूरी तरह जमीन पर सार्थक बनाने के लिए व्यापक बदलाव किए गए है जिसका फाइनल ड्राफ्ट बनते ही पहले चरण में कोसली विधानसभा के तीन खंड डहीना, जाटूसाना एवं नाहड़ के तहत आने गांवों में 5 एकड़ जमीन पर छोटे छोटे कुटीर उद्योग लगाने के लिए सीएलयू की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना ही नहीं कोई भी निजी व्यक्ति, समूह या ग्राम पंचायत इस जमीन को खरीद या लीज पर देकर छोटे छोट उद्योग विकसित करने की दिशा में आगे आ सकते हैं। इस योजना को पूरी तरह से व्यवसायिक दृष्टिकोण में ओपन बाजार की तरह रखा गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा बाहर से भी लोग आकर हमारे क्षेत्रों में रोजगार की अनेक संभावनाओं को मजबूत कर सके। गांवों की बंजर जमीन पर उद्योग स्थापित करने के लिए पंचायत अपनी जमीन किराये पर दे सकती है। ऐसे उद्योगों के लिए बिजली दरों में छूट, जमीन खरीद में छूट, स्टांप फीस में छूट, बिजली दरों में छूट, जमीन खरीद में छूट, स्टांप फीस में छूट सहित अन्य रियायतें दी गई हैं।व्यवसाय शुरू करने के लिए न्यूनतम लागत पर अधिकतम सुविधाएं मिलेंगी। इसकी शुरूआत होते ही हमारे गांवों और छोटे शहरों में तैयार किए जा रहे उत्पाद अंतरराष्ट्रीय बाजार में अपनी जगह बना लेंगे। इस जमीन के मालिक छोटी छोटी यूनिट लगाने के लिए उसे खंडों बेच भी सकते हैं, लीज या किराए पर भी देने का प्रावधान है।
उद्योग के लिए सरकार 5 करोड़ का अनुदान देगी
न्यूनतम 5 एकड़ भूमि में फ्लैटेड कारखानों के विकास के लिए राज्य सरकार का अनुदान परियोजना की पात्र लागत से 50 प्रतिशत तक अधिकतम 5 करोड़ रुपए तक सीमित होगा।
इस योजना का उद्देश्य आधुनिक बुनियादी ढांचे का विकास करना और उद्यमियों का कलस्टर दृष्टिकोण के आधार पर इकाइयां स्थापित करने के लिए आवश्यक सुविधाओं के साथ सस्ती परिचालन सुविधा प्रदान करना है। इसमें सीवेज शोधन संयंत्र(एसटीपी), बहिस्त्राव शोधन संयत्र(ईटीपी) जैसी पूंजी गहन सामान्य सुविधाओं की उपलब्धता से उद्योमियों की ओर अधिक ईकाइयां स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। साथ ही चार दीवारी, सड़क, जल निकासी, पानी की आपूर्ति, बिजली बैक अप सहित बिजली की आपूर्ति, सामान्य कार्यालय आदि साइट विकास शामिल होगे लेकिन इसमें भूमि की लागत शामिल नहीं होगी। बुनियादी सक्षम बुनियादी ढांचे के लिए पात्र सहायता अनुदान कुल स्वीकृत अनुदान के 40 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।