केंद्र सरकार के विवादित कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन करने वाले संगठन संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) ने उत्तर प्रदेश के किसानों से अपील की है कि उनकी मांगों को पूरा नहीं कर उनसे छल करने के लिए आगामी विधानसभा चुनावों में भाजपा को ‘दंडित’ करें। यह जानकारी बृहस्पतिवार को स्वराज इंडिया के अध्यक्ष और संयुक्त किसाना मोर्चा से जुड़े योगेंद्र यादव ने दी। यादव ने कहा कि किसान मोर्चा की अपील का 55 किसान संगठनों ने समर्थन किया है. बहरहाल, उन्होंने स्पष्ट किया कि मोर्चा का चुनावों में किसी पार्टी के लिए वोट मांगने से कोई लेना-देना नहीं है। नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन का नेतृत्व करने वाले मोर्चा ने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर समिति बनाने और किसानों के खिलाफ मामले वापस लेने सहित उनकी शेष मांगें अभी भी अधूरी हैं। यादव ने दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, ‘संयुक्त किसान मोर्चा ने उत्तर प्रदेश के किसानों से अपील की है कि किसानों से छल करने के लिए आगामी चुनावों में भाजपा को दंडित करें. सरकार ने उनकी मांगें पूरी नहीं की हैं. एमएसपी के लिए अभी तक न तो समिति गठित की गई है और न ही किसानों के खिलाफ मामले वापस लिए गए हैं। उन्होंने कहा, ‘हम मेरठ, कानपुर, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर और लखनऊ सहित नौ स्थानों पर आगामी दिनों में संवाददाता सम्मेलन आयोजित करेंगे. पूरे उत्तर प्रदेश में हमारी अपील वाले पर्चे वितरित किए जाएंगे. किसान मोर्चा का किसी पार्टी के लिए वोट मांगने से कोई लेना-देना नहीं है. मोर्चा गैर राजनीतिक था और रहेगा.’ उत्तर प्रदेश में चुनाव की शुरुआत 10 फरवरी को राज्य के पश्चिमी हिस्से के 11 जिलों की 58 सीटों पर मतदान के साथ होगी. दूसरे चरण में 14 फरवरी को राज्य की 55 सीटों पर मतदान होगा. उत्तर प्रदेश में 20 फरवरी को तीसरे चरण में 59 सीटों पर, 23 फरवरी को चौथे चरण में 60 सीटों पर, 27 फरवरी को पांचवें चरण में 60 सीटों पर, तीन मार्च को छठे चरण में 57 सीटों पर और सात मार्च को सातवें चरण में 54 सीटों पर मतदान होगा.