देश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के मामले को देखते हुए भारत सरकार ने रेमडेसिविर इंजेक्शन के निर्यात पर रोक लगा दी है। बीते कुछ दिनों में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी देखी जा रही थी। ऐसे में सरकार का यह फैसला अहम है। भारत सरकार में देश में हालात सुधरने तक के लिए इस रोक का ऐलान किया है।
केंद्र सरकार की ओर से कहा गया है कि देश में 11 लाख से ज्यादा एक्टिव केस हैं और इसके चलते इलाज में रेमडेसिविर इंजेक्शन की मांग बढ़ गई है। आने वाले दिनों में इस मांग में और इजाफा हो सकता है। ऐसे में सरकार ने भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए इंजेक्शन का निर्यात रोकने का फैसला लिया है। सरकार का कहना है कि कई कंपनियां इस इंजेक्शन के उत्पादन में जुटी हैं और प्रतिदिन 38.80 यूनिट्स का उत्पादन किया जा रहा है। उत्पादन के इस आंकड़े और कोरोना के बढ़ते केसों के मद्देनजर सरकार ने रोक लगाना जरूरी समझा है।
सरकार की ओर से रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी रोकने और उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए भी कुछ ऐलान किए गए हैं। सरकार ने रेमडेसिविर इंजेक्शन तैयार करने वाली कंपनियों के लिए यह जरूरी किया है कि वे इंजेक्शन की संख्या और डिस्ट्रिब्यूटर्स के बारे में अपनी वेबसाइट्स पर जानकारी दें। इसके अलावा ड्रग इंस्पेक्टर्स को कहा गया है कि वे स्टॉक की जांच करते रहें ताकि कालाबाजारी न हो। फार्मास्युटिकल डिपार्टमेंट को घरेलू मैन्युफैक्चरर्स से बात करने को कहा गया है ताकि उत्पादन में बढ़ाया जा सके। इसके अलावा सभी निजी और सरकारी अस्पतालों से भी समन्वय बेहतर करने पर फोकस किया जा रहा है ताकि इंजेक्शन की कमी न रहे।