केंद्र सरकार ने अगले सत्र से सैनिक स्कूलों में भी ओबीसी आरक्षण लागू करने का फैसला किया है। केंद्रीय विद्यालयों और नवोदय विद्यालयों में पहले से ही यह आरक्षण लागू किया जा चुका है। इसके तहत 27 फीसदी सीट ओबीसी छात्रों के लिए आरक्षित रहेगी। रक्षा सचिव अजय कुमार ने यह जानकारी दी है।
बता दें कि रक्षा मंत्रालय के तहत कार्य करने वाली सैनिक स्कूल सोसाइटी देश में ऐसे 33 आवासीय विद्यालयों का प्रबंधन करती है। कुमार ने ट्वीट किया-वर्ष 2021-22 से सैनिक स्कूलों में ओबीसी आरक्षण लागू किया जाना है। उन्होंने 13 अक्तूबर के उस परिपत्र की तस्वीर पोस्ट की जो देशभर के सभी सैनिक स्कूलों के प्राचार्यों को भेजा गया था। परिपत्र में कहा गया है कि किसी सैनिक स्कूल में 67 प्रतिशत सीटें उस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं, जिसमें स्कूल स्थित है। शेष 33 प्रतिशत उन लोगों के लिए आरक्षित हैं जो उस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश के बाहर से आते हैं।
इन दो सूचियों को सूची ‘ए और सूची ‘बी कहा जाएगा। परिपत्र में कहा गया कि प्रत्येक सूची में 15 प्रतिशत सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं, 7.5 प्रतिशत सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए हैं और 27 प्रतिशत सीटें गैर-क्रीमी लेयर ओबीसी के लिए हैं। यह आरक्षण नीति शैक्षणिक सत्र 2021-22 से लागू होगी