7 साल में 20 खरब डॉलर का निर्यात लक्ष्‍य, छोटे–मझोले उद्योगों को सबसे ज्‍यादा लाभ

निर्यात को बढ़ावा देने और भारत को दुनिया की फैक्ट्री बनाने का लक्ष्यन लेकर सरकार ने 1 अप्रैल, 2023 से नई विदेश व्याापार नीति (FTP) लागू कर दी है. केंद्रीय वाणिज्ये मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को नई FTP की विशेषाताओं और इसके लक्ष्यय का खुलासा किया. गोयल ने कहा कि नई विदेश व्याकपार नीति का मकसद कारोबार को इंसेटिव यानी प्रोत्सा.हन वाली रिजीम से हटाकर छूट और पात्रता आधारित रिजीम पर शिफ्ट करना है. हमारा लक्ष्यज साल 2030 तक 2 ट्रिलियन डॉलर (20 खरब डॉलर यानी करीब 162 लाख करोड़ रुपये) का निर्यात लक्ष्यर प्राप्त करना है.
पीयूष गोयल ने कहा कि नई नीति के तहत रुपये को ग्लोषबल ट्रेड में मंजूरी दिलाने का लक्ष्यल भी शामिल किया गया है. हमारा मकसद भारतीय करेंसी को बॉस बनाना है. कोरोनाकाल की वजह से नई विदेश व्याषपार नीति को लागू करने में 3 साल की देरी हुई है. इसे 15 साल के लिए बनाया गया है, लेकिन बीच-बीच में इसकी समीक्षा भी की जाएगी और जरूरी सुधार लागू होंगे.
हर 5 साल पर होगी समीक्षा
इस मौके पर मौजूद मौजूद विदेश व्याषपार महानिदेशक (DGFT) संतोष सारंगी ने बताया कि FTP 2023 की वैसे तो कोई डेडलाइन नहीं बनाई गई है, लेकिन फिलहाल इसे 5 साल के लिए लागू किया जाएगा और हर 5 साल पर इसकी समीक्षा की जाएगी. इस दौरान जरूरत के हिसाब से इसे अपडेट भी किया जाएगा. वाणिज्य मंत्रालय के सचिव सुनील बरथवाल ने कहा कि हमने अनिश्चितताओं को तोड़ा है और यह धारणा कायम की है कि हमारे निर्यात क्षेत्र का सूर्य कभी अस्तं नहीं होगा.
2022-23 में 770 अरब डॉलर का निर्यात
DGFT ने बताया कि भारत ने पहली बार 770 अरब डॉलर के निर्यात आंकड़े को पार कर सकता है. अनुमान है कि चालू वित्त वर्ष में हमारा कुल निर्यात 760-770 अरब डॉलर होगा. वित्तनवर्ष 2021-22 में देश का कुल निर्यात 676 अरब डॉलर रहा था. इसका फायदा ई-कॉमर्स एक्सहपोर्ट को भी मिलेगा. साल 2030 तक ई-कॉमर्स एक्स पोर्ट बढ़कर 200 से 300 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है. कुरियर सर्विस के जरिये निर्यात का औसत 5 लाख से बढ़कर 10 लाख रुपये पहुंच चुका है.
यूपी-हरियाणा में बनेंगे नए एक्स पोर्ट टाउन
नई विदेश व्यारपार नीति में चार नए एक्सोपोर्ट टाउन (TEE) विकसित करने का लक्ष्ये रखा है. इसमें यूपी और हरियाणा के शहर शामिल होंगे. मौजूदा समय में 39 TEE हैं और फरीदाबाद, मुरादाबाद, मिर्जापुर व वाराणसी के रूप में चार TEE और विकसित किए जाएंगे. नई नीति भारतीय करेंसी को ग्लोाबल करेंसी बनाने का लक्ष्य लेकर भी चल रही है. हमारा मकसद रुपये को इंटरनेशनल ट्रेड सेटलमेंट में इस्तेलमाल करना है, ताकि करेंसी एक्सरचेंज के रूप में दी जाने वाली भारी-भरकम शुल्क से बचा जा सके.
सेवा और एग्री निर्यात भी बढ़ा
गोयल ने बताया कि वित्तभवर्ष 2021-22 में देश का फार्म एक्समपोर्ट बढ़कर 25 अरब डॉलर पहुंच गया, जबकि इस दौरान वस्तुिओं का निर्यात 422 अरब डॉलर और सेवा निर्यात 254 अरब डॉलर का रहा है. चालू वित्त वर्ष में भारत की विकास दर भी 7 फीसदी के आसपास रहने का अनुमान है.
इस दौरान सरकार ने बताया है कि जीडीपी की ग्रोथ 7 फीसदी रहने वाली है. इस दौरान ये भी बताया गया है कि FY24 में 760 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट हो सकता है.बता दें कि फार्म एक्सपोर्ट FY22 में USD 25 बिलियन रहा है.
छोटे-मझोले उ द्योगों को फायदा
सरकार ने नई व्याेपार नीति में हर जिले में निर्यात हब बनाने का लक्ष्यन रखा है. इसका छोटे मझोले उद्योगों को फायदा मिलेगा. उनके उत्पा दों को दुनिया के कोने-कोने तक पहुंचाने के लिए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) की कोशिशें लगातार जारी हैं. ब्रिटेन के साथ FTA करने के बाद अब सरकार का जोर कनाडा से FTA पूरा करने पर है. इसका फायदा भी छोटे उद्यमों को ज्या दा मिलेगा. इसके अलावा MSME के लिए निर्यात एप्लीइकेशन की फीस भी 50 से 60 फीसदी तक घटाई गई है. अभी तक उद्योगों को इंसेटिव दिया जाता था, लेकिन नई नीति में पहले ही छूट दिए जाने का प्रावधान किया गया है.