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शिक्षा मंत्री कंवरपाल से मिला हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ


रणघोष अपडेट. हरियाणा से

हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ संबंधित सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा एवं स्कूल टीचर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का शिष्टमंडल  राज्य अध्यक्ष सी एन भारती के नेतृत्व में शिक्षा मंत्री कंवरपाल से मिला। यह वार्ता अध्यापक संघ के 10 अप्रैल को शिक्षा मंत्री आवास पर मास डेपुटेशन के आह्वान के दबाव में हुई। बैठक में शिक्षा मंत्री के साथ अतिरिक्त मुख्य सचिव महावीर सिंह आईएएस, निदेशक मौलिक शिक्षा नितिन कुमार आईएएस तथा निदेशालय के अन्य अनेक अधिकारी उपस्थित हुए। मीटिंग  काफी सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई। यह आंदोलन का ही दबाव था कि गत दो दिनों में मुख्य अध्यापक उच्च विद्यालय तथा गणित, रसायन विज्ञान, भौतिकी तथा जीव विज्ञान के प्रध्यापक पद की पदोन्नति सूचियां जारी की गई। शेष विषयों की पदोन्नति  सूचियां भी शीघ्र जारी करने का आश्वासन दिया।

 अध्यापक संघ ने काफी समय से लंबित पंजाबी, संस्कृत, हिंदी प्राध्यापक पदोन्नति का मुद्दा प्रमुख रूप से उठाया। इस पर शीघ्र कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। प्राचार्य पदोन्नति पर उच्च न्यायालय  के स्थगन आदेश  का हवाला  देते हुए  असहमति जाहिर की। मुख्य शिक्षक की पदोन्नति बारे निदेशक मौलिक शिक्षा हरियाणा को सभी मौलिक शिक्षा अधिकारियों को पत्र जारी करने हेतु कहा गया।

पहले से पदोन्नत मौलिक मुख्याध्यापक तथा अंग्रेजी टीजीटी को ऑनलाइन काउंसलिंग से स्टेशन अलॉट करने पर सहमति बनी।

 अंतर जिला स्थानातंरित 2544 जेबीटी अध्यापकों का सप्ताह भर में कार्य ग्रहण करवा दिया जाएगा तथा सामान्य तबादला ड्राइव भी 10 दिन के अंदर आरंभ करने का आश्वासन दिया।अन्य वर्गों के स्थानांतरण भी साथ ही शुरु होंगे। जिला कैडर के अन्य अध्यापकों(सी एण्ड वी) के अंतर जिला स्थानांतरण बारे में बताया कि नई ट्रांसफर नीति तैयार की जा रही है उनके अनुसार उनके तबादले भी किए जाएंगे।एसीपी का समाधान भी शीघ्र किया जाएगा यदि ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू नहीं होती है तो ऑफलाइन से यह कार्य निपटाए जाएंगे। गैर शैक्षणिक कार्यों के संबंध में बीएलओ व जनगणना के अतिरिक्त कोई भी गैर शैक्षणिक कार्य अध्यापकों की इच्छा के बिना नहीं लिया जाएगा। अतिरिक्त मुख्य सचिव व शिक्षा मंत्री ने भरोसा दिलाया कि इस बाबत कोई भी कार्य जबरदस्ती थोपने पर मना करने वालों के खिलाफ किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होगी।संगठन ने 1057 स्कूलों को बंद करने का विरोध किया। कम संख्या के कारणों की बारीकी से सकारात्मक जांच करते हुए इन विद्यालयों को विधिवत चलाने की मांग की तथा शहरी आबादी में आवश्यकतानुसार नए स्कूल खोलने पर भी सहमति बनी।

निलंबित अध्यापकों का मुद्दा भी संगठन ने उठाया। शिक्षा मंत्री ने निष्पक्ष जांच करवाने का आश्वासन दिया। 2017 में नियुक्त एडहॉक जेबीटी अध्यापकों की नियमितीकरण प्रक्रिया शुरू करने का भरोसा दिलाया। अतिथि अध्यापकों को भी पूर्णतया नियमित करने की मांग संगठन ने रखी जिसका कोई ठोस जवाब नहीं दिया गया।सभी मदों का बजट शीघ्र जारी कर दिया जाएगा। इस हेतु वित्त विभाग से फाइल अप्रूव हो चुकी है। ब्लॉक 2016-19 की लंबित एलटीसी के भुगतान बाबत शिक्षा विभाग वित्त विभाग को पत्र लिखेगा।अध्यापक के आश्रित की चिकित्सा प्रतिपूर्ति हेतु आश्रित की आय बढ़ाने तथा आय प्रमाण पत्र की प्रक्रिया और सरल करने पर सहमति बनी।बच्चों की प्रोत्साहन राशि तथा कक्षा 1 से 8 के बच्चों के निधियों की राशि शीघ्र जारी कर दी जाएगी।पलवल जिले में सीमांत जिले से अनुभाग अधिकारी को 3 दिन समायोजित करने पर सहमति बनी। संगठन ने प्रशिक्षण प्राप्त जेबीटी के अध्यापकों की भर्ती व डाइट में दाखिले जारी रखने की मांग रखी जिस पर शिक्षा मंत्री बिल्कुल सहमत नहीं हुए। अतिरिक्त मुख्य सचिव ने मांग पत्र पर विस्तृत चर्चा के लिए अलग से मीटिंग करने का आश्वासन दिया। उपरोक्त बातचीत के मध्य नजर हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ की राज्य कमेटी ने 10 अप्रैल के प्रस्तावित मास डेपुटेशन का कार्यक्रम एक बार स्थगित करने का निर्णय लिया। बैठक में प्रधान के साथ महासचिव जगरोशन, कोषाध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद, उप महासचिव प्रभु सिंह, संगठन सचिव धर्मेंद्र ढांडा एवं उप प्रधान अलका शामिल रहे।

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