सरकार और आंदोलनकारी पंजाब के किसानों के बीच रविवार को देर रात तक मीटिंग चली। इस मीटिंग से अभी कोई ठोस नतीजा नहीं निकल सका है, लेकिन किसानों के आंदोलन से तात्कालिक राहत जरूर मिल गई है। इसकी वजह यह है कि सरकार की ओर से MSP को लेकर 5 साल का एक प्लान किसानों को दिया गया है। अब किसान संगठनों का कहना है कि हम इस प्रस्ताव पर विचार करेंगे और दो दिन बाद इसे लेकर कोई फैसला लेंगे। इस तरह किसान अब पंजाब एवं हरियाणा को जोड़ने वाले शंभू और खनौरी बॉर्डर पर ही डटे रहेंगे और दिल्ली-एनसीआर के लिए फिलहाल राहत है। सरकार ने किसानों को जो प्रस्ताव दिया है, उसके तहत अगले 5 साल के लिए कुछ फसलों की MSP पर खरीद की गारंटी दी जाएगी। यही नहीं इस स्कीम के तहत कोई लिमिट नहीं होगी और किसान जितना चाहें, उतना बेच सकते हैं। अब इसी प्रस्ताव को लेकर किसानों का कहना है कि हम अगले दो दिन तक इसका अध्ययन करेंगे। खुद केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि जो प्रस्ताव दिया गया है, उसके तहत एजेंसियां किसानों के साथ एक करार करेंगी। इसके तहत अगले 5 सालों तक उनके उत्पादों की खरीद की जाएगी और उसकी कोई लिमिट भी नहीं होगी।
प्रस्ताव के अनुसार, ‘नेशनल कॉपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन और नेफेड की ओर से उन किसानों के साथ एक करार किया जाएगा, जो तूर दाल, उड़द दाल, मसूर दाल और मक्का की पैदावार करेंगे। ऐसे किसानों की फसलों को अगले 5 सालों तक MSP पर खरीदा जाएगा।’ इस फॉर्मूले पर पंजाब के सीएम भगवंत भी कुछ हद तक सहमत दिखे। उन्होंने कहा कि यदि फसल विविधता को अपनाना है तो फिर किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का भरोसा देना होगा। किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने कहा कि वे विशेषज्ञों की राय लेंगे और फिर आगे का फैसला होगा। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि अगले दो दिनों में सरकार हमारी कुछ और मांगों को भी मान लेगी। बता दें कि किसानों की मांग है कि MSP पर फसल खरीद की गारंटी दी जाए। इसके अलावा किसानों का लोन माफ कर दिया जाए और स्वामीनाथ आयोग की सिफारिशों को लागू किया जाए। खेती में लगे किसानों और मजदूरों के लिए पेंशन की व्यवस्था की जाए और आंदोलन के दौरान किसानों पर दर्ज मुकदमों को वापस लिया जाए। बता दें कि बीते मंगलवार से किसानों ने आंदोलन की शुरुआत की है, लेकिन पंजाब से दिल्ली चलो मार्च निकालने वाले किसानों को फिलहाल हरियाणा पुलिस ने बॉर्डर पर रोक रखा है।