पुलिस भर्ती में 20% आरक्षण की संभावना बढ़ी
अमित शाह ने की सिफारिश, राज्य सरकार से नीति भेजने को कहा; फिलहाल 10% का लाभ मिल रहा
चंडीगढ़ | हरियाणा सरकार अग्निवीरों के लिए एक और बड़ा फैसला लेने की तैयारी में है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को पत्र लिखकर पुलिस भर्ती में 20 प्रतिशत आरक्षण देने की सिफारिश की है। इसके साथ ही उन्होंने वर्तमान नीति की प्रति भी मांगी है।
वर्तमान में हरियाणा सरकार अग्निवीरों को 10% क्षैतिज आरक्षण दे रही है, लेकिन अभी तक इसकी औपचारिक नीति (Policy Document) जारी नहीं हुई है। अमित शाह के पत्र के बाद अब यह संभावना बन गई है कि सरकार आगामी कैबिनेट बैठक में इस पर कोई बड़ा निर्णय ले सकती है।
🧾 क्या है अमित शाह की चिट्ठी में?
गृह मंत्री ने लिखा—
“अग्निवीरों का पहला बैच 2026 में आएगा। इनमें से 25% को सशस्त्र बलों में शामिल किया जाएगा, जबकि बाकी समाज में लौटेंगे। आपकी सरकार ने नौकरियों में आरक्षण की घोषणा की थी, लेकिन नीति अब तक नहीं आई। पुलिस में 20% आरक्षण देने की कृपा करें और नीति की प्रति भेजें।”
👮♂️ वर्तमान में अग्निवीरों को क्या-क्या मिल रहा है हरियाणा में?
1️⃣ पुलिस सहित 5 विभागों में 10% आरक्षण
-
कांस्टेबल, माइनिंग गार्ड, फॉरेस्ट गार्ड, जेल वार्डन, SPO
-
क्षैतिज कोटे के तहत सीधी भर्ती में विशेष प्राथमिकता
2️⃣ ग्रुप B और C पदों में आयु सीमा में छूट
-
सामान्य अग्निवीरों को 3 साल
-
पहले बैच को 5 साल की अतिरिक्त छूट
-
ग्रुप C में 5% और ग्रुप B के कौशल आधारित पदों में 1% आरक्षण
3️⃣ CET और अन्य परीक्षा में छूट
-
अपेक्षित स्किल सर्टिफिकेट होने पर लिखित व स्किल परीक्षा से छूट
-
स्वरोजगार के लिए ₹5 लाख तक ब्याज मुक्त लोन
4️⃣ रोजगार देने वाले उद्योगों को सब्सिडी
-
प्रति अग्निवीर ₹60,000 वार्षिक सब्सिडी
-
शर्त: उद्योग कम से कम ₹30,000 मासिक वेतन दे
5️⃣ बंदूक लाइसेंस में प्राथमिकता
-
शस्त्र अधिनियम की शर्तें पूरी करने पर
-
हरियाणा कौशल रोजगार निगम (HKRNL) में प्राथमिकता
📊 हरियाणा से अब तक कितने अग्निवीर भर्ती हुए?
| वर्ष | भर्ती संख्या |
|---|---|
| 2022-23 | 1,830 |
| 2023-24 | 2,215 |
| कुल | 4,045 |
इनमें से हर साल केवल 25% को सेना में स्थायी नियुक्ति मिलेगी, शेष को नागरिक जीवन में समायोजित किया जाएगा।
🔍 नीति अभी तक क्यों नहीं आई?
2024 में 5 अगस्त को कैबिनेट ने प्रस्ताव को मंजूरी दी थी, लेकिन इसके बावजूद नीति दस्तावेज सार्वजनिक नहीं किया गया। अब गृह मंत्री के पत्र के बाद नीति को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया तेज हो सकती है।
🗣️ “अग्निवीरों का भविष्य सुरक्षित करने के लिए राज्य सरकार कृतसंकल्प है। केंद्र और राज्य मिलकर उन्हें सम्मानजनक रोजगार दिलाने का प्रयास कर रहे हैं।”
— वरिष्ठ अधिकारी, गृह विभाग