तीन कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन 44वें दिन जारी है। शुक्रवार को केंद्र सरकार और किसानों के बीच आठवें दौर की बातचीत एक बार फिर बेनतीजा रही। किसान संगठन जहां तीनों कानूनों की वापसी की अपनी जिद पर अड़े रहे तो वहीं सरकार की तरफ से यह कहा गया कि वे कानून में संशोधन को तैयार है। अब अगली वार्ता 15 जनवरी को होगी। किसान नेताओं के साथ बातचीत करने के लिए नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन केन्द्रीय मंत्री पीयूष गोयल और नरेन्द्र सिंह तोमर पहुंचे थे। केन्द्र सरकार के साथ बातचीत में किसान संगठन तीनों कृषि कानूनों की वापसी की मांग पर अड़े रहे जबकि, सरकार की तरफ से इस वार्ता में फिर कानून में संशोधन का प्रस्ताव उनके सामने रखा गया। सरकार के रुख से नाराज किसानों ने बैठक के बीच में लंगर खाने से मना कर दिया> तल्खी बढ़ने पर सरकार ने लंच ब्रेक का आग्रह किया तो किसान नेताओं ने कहा कि ना रोटी खाएंगे ना चाय पिएंगे। बैठक के बाद केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि तीनों कानूनों पर बैठक में चर्चा हुई लेकिन कोई फैसला नहीं हुआ. अगली चर्चा में समाधान की उम्मीद है। किसानों के साथ चर्चा से पहले रेल मंत्री पीयूष गोयल और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर गृहमंत्री अमित शाह से मिलने पहुंचे। किसान नेताओं के साथ आठवें दौर की मीटिंग से पहले कृषि मंत्री ने जल्दी हल निकलने की उम्मीद जताई है। कृषि मंत्री ने कहा, ”मुझे उम्मीद है कि सकारात्मक माहौल में चर्चा होगी और जल्दी ही कोई हल निकलेगा. चर्चा के दौरान दोनों पक्षों को किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कदम उठाने होंगे।”गुरुवार को प्रदर्शनकारी किसानों ने तीन नए कृषि कानूनों को वापस लेने की अपनी मांग को लेकर ट्रैक्टर रैलियां निकाली, जबकि केंद्र ने इस बात पर जोर दिया कि वह इन कानूनों वापस लेने के अलावा हर प्रस्ताव पर विचार के लिए तैयार है। दोनों पक्ष गतिरोध दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। इसबीच, ऐसी अफवाहें भी सुनने को मिल रही हैं कि कुछ राज्यों को केंद्रीय कृषि कानूनों के दायरे से बाहर निकलने की इजाजत दी जा रही है, लेकिन किसान संगठनों ने कहा कि उन्हें सरकार से इस प्रकार का कोई प्रस्ताव नहीं मिला है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इस प्रकार का कोई प्रस्ताव दिए जाने की बात से इनकार किया है।