रणघोष खास. ब्रिजेट कैंडल और साइमन टोल्ट. बीबीसी से
जब कवि और उपन्यासकार गिओर्गी फ़ालोदी आठ साल ग़ायब रहने के बाद सन 1946 में हंगरी वापस आए तो उन्होंने हंगरी को एक ऐसा देश पाया जो युद्ध से बिल्कुल टूट चुका था. राजधानी बुडापेस्ट, जहां उनका जन्म और पालन-पोषण हुआ था, मलबे का एक ढेर बन चुका था, जिसमें तबाह हुई इमारतों के ढांचे और लाशें दफ़्न थीं. लेकिन यहां कुछ दूसरे बदलाव भी हुए थे जो कम नज़र आते थे. उनकी वापसी के कुछ समय बाद ही उनके प्रकाशक ने उन्हें एक किताब के बदले 300 बिलियन पेंगो दिए थे. पेंगो वह करंसी थी जो उस समय देश में प्रचलित थी. सुनने में तो यह बहुत ज़्यादा रक़म लगती थी, मगर उस रक़म से सिर्फ़ एक मुर्ग़ी, दो लीटर तेल और कुछ सब्ज़ियां ही ख़रीद सकते थे. और अगर वह दोपहर तक उन पैसे को ख़र्च ना करते तो बाद में यह भी नहीं ले सकते थे.हंगरी उस समय इतिहास की सबसे भयानक महंगाई के दौर का शिकार था और सबसे ऊंची महंगाई की दर करोड़ों प्रतिशत में थी.इसका मतलब यह है कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में चीज़ों की क़ीमतें हर घंटे बाद दुगनी होती थीं.देश में मासिक महंगाई दर 50 फ़ीसद को देखते हुए आर्थिक विशेषज्ञों ने इसे “बैंग” की संज्ञा दी थी.हंगरी के लाखों नागरिकों ने अपना पारिश्रमिक और जीवन स्तर गिरते हुए देखा था और इसने बहुत से लोगों को अस्तित्व के लिए नए संघर्ष में धकेल दिया था.जब तक देश में महंगाई के तूफ़ान पर क़ाबू पाया गया तब तक देश में चल रहे सारे पेंगो का मूल्य एक अमेरिकी सेंट से भी कम रह गया था.
चूंकि इस समय बहुत से लोग दुनिया के विभिन्न हिस्सों में मुद्रास्फीति के बारे में चिंतित हैं, ऐसे में यह पूछना उचित होगा कि इतिहास की सबसे बुरी मुद्रास्फीति की वजह क्या थी और उससे क्या सीख मिली.
महामहंगाई से पहले
दूसरे यूरोपीय देशों की तरह हंगरी भी दूसरे विश्व युद्ध के बाद के दुष्प्रभावों से दो चार था जिसमें शुरू में उसने मज़बूती के साथ वैश्विक शक्तियों का साथ दिया, यहां तक कि सोवियत संघ पर 1941 के हमले में उसने भी भाग लिया.
हालांकि 1942 में यह अनुमान लगाते हुए कि जर्मनी युद्ध हार जाएगा, उसके लीडरों ने मित्र देशों के साथ ख़ुफ़िया वार्ता शुरू की और इस बारे में एडोल्फ़ हिटलर को पता चला और मार्च 1944 में उसने हमला करके वहां नाज़ीवादी सरकार बनवा दी.
इंडियाना यूनिवर्सिटी के हैमिल्टन लोगर स्कूल के प्रोफ़ेसर लासेज़लू बोरही कहते हैं, “इसका भयानक परिणाम निकला और हंगरी के चार लाख 37 हज़ार यहूदियों को ऑशवित्ज़ निर्वासित कर दिया गया. उसके बाद हंगरी जर्मनी और सोवियत यूनियन के लिए मैदान-ए-जंग बन गया. युद्ध और लड़ाई के बाद देश की अर्थव्यवस्था तबाही से दो-चार थी. जर्मनों ने देश से एक अरब डॉलर मूल्य का सामान देश से बाहर निकाल लिया था. देश के आधे से अधिक उद्योग तबाह हो चुके थे और शेष बचे उद्योगों में से 90 प्रतिशत को नुक़सान पहुंचा था. रेलवे की अधिकतर व्यवस्था और रेल इंजन बर्बाद हो गए थे और जो बच गए थे उन पर नाज़ियों या सोवियत यूनियन ने क़ब्ज़ा कर लिया था. बुडापेस्ट में डेन्यूब पर सभी पुल टूट गए थे और देश की अधिकतर सड़कें भी तबाह हो चुकी थीं. बुडापेस्ट में 70 प्रतिशत इमारतें पूरी तरह या आंशिक तौर पर मलबे का ढेर बन चुकी थीं. देश में उपज 60 प्रतिशत तक गिर चुकी थी. बोरही कहते हैं, “मोटे तौर पर देश अकाल के कगार पर था और इसके बावजूद उसे सोवियत सेना के लाखों सैनिकों के भोजन की व्यवस्था करनी थी.” इससे भी बढ़कर यह कि जब हंगरी ने युद्धविराम के समझौते पर हस्ताक्षर किए तो उसने सोवियत यूनियन, यूगोस्लाविया व चेकोस्लोवाकिया को हर्जाने के तौर पर 300 मिलियन डॉलर (आज के हिसाब से चार अरब डॉलर से अधिक) अदा करने पर हामी भरी थी. इन सबके बावजूद हंगरी के नागरिकों की मदद और देश की पुनर्बहाली के लिए उसे कोई क़र्ज़ नहीं दिया गया था.
हंगरी ने अर्थव्यवस्था का क्या किया?
कनाडा की विल्फ़्रेड लॉरेंस यूनिवर्सिटी में अर्थशास्त्र के प्रोफ़ेसर पीटर स्क्लोस कहते हैं, “हंगरी की सरकार की आर्थिक स्थिति बिल्कुल बुरी थी और उसे कुछ सहायता उपलब्ध कराने की कोशिश करने की ज़रूरत थी, लेकिन ऐसा कोई बुनियादी ढांचा नहीं था जो उसे पारंपरिक ढंग से कर जमा करने में मदद देता.”बिना किसी टैक्सबेस के हंगरी की सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को सक्रिय रखने के लिए पैसे छापने का फ़ैसला किया और इसके लिए उसे नोटों की छपाई में लगने वाली स्याही को आयात करना पड़ा.इन नए नोटों की छपाई के बाद सरकार ने लोगों को सीधे काम पर रखा, नागरिकों को क़र्ज़ और पैसे दिए. बैंकों ने न्यूनतम ब्याज दर पर क़र्ज़ दिए जिससे देश में व्यापार करने में मदद मिली.
हंगरी की मुद्रा पेंगो का मूल्य
20वीं सदी में पहले विश्व युद्ध के बाद हंगरी में बढ़ती महंगाई को कंट्रोल करने के लिए जिस मुद्रा पेंगो को अपनाया गया था उसका मूल्य तेज़ी से गिरने लगा.महंगाई दर इतनी अधिक थी कि स्थानीय मुद्रा के मूल्य में शून्य बढ़ते गए. इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि सन् 1944 में हंगरी में सबसे बड़ा करेंसी नोट 1000 पेंगो का था और सन् 1945 के अंत तक देश में एक करोड़ का नोट आ चुका था.यह रुझान जारी रहा और इसी तरह एक करोड़ से 10 करोड़, 10 करोड़ से एक अरब और उससे भी अधिक तक करेंसी के मूल्य में गिरावट आई.
जल्द ही देश में बी पेंगो लाया गया जिसका मूल्य 10 खरब के बराबर था.
इसमें बढ़ोतरी होती गई. जब 11 जुलाई 1946 को हंगरी के राष्ट्रीय बैंक ने 1000 खरब का नोट जारी किया तो वह विश्व के इतिहास में जारी होने वाला सबसे बड़ा नोट था.हंगरी के राष्ट्रीय बैंक ने 10,000 खरब का भी नोट छापा था, लेकिन उसे कभी देश में जारी नहीं किया गया.इसके साथ-साथ देश में एक विशेष करंसी अडा पेंगो को भी पोस्टल और टैक्स भुगतानों के लिए लागू करवाया गया था. महंगाई की वजह से उसके आर्थिक मूल्य का हर दिन रेडियो पर एलान किया जाता था.
एक जनवरी 1946 को एक अडा पेंगो का मूल्य एक पेंगो के बराबर था, मगर उसी साल जुलाई के अंत में इसका मूल्य 20 लाख बिलियन हो चुका था.
हंगरी के नागरिकों ने क्या किया?
जैसे ही सरकार ने नए चमकीले नोट जारी कर मूल्यों को बरक़रार रखने की कोशिश की, आम लोग उनकी क़ीमत के बजाय उनके रंग के आधार पर उनका उल्लेख करने लगे.हंगरी की यूनिवर्सिटी ऑफ सीज़ीड में आधुनिक सामाजिक व आर्थिक इतिहास के प्रोफ़ेसर बेला टोमका का कहना था, “बात इससे भी आगे इस हद तक बढ़ गई थी कि अगर कोई एक दर्जन अंडे ख़रीदता तो दुकानदार उन्हें तौलता और ग्राहक उन अंडों के वज़न के बराबर करेंसी नोट तौल कर उसे देता.”
नागरिकों को मिलने वाले वेतन की वास्तविक दुनिया में कोई हैसियत बाक़ी न बची थी, इसलिए कंपनियों ने कर्मचारियों को उनकी उगाई या बनाई चीज़ों के हिसाब से तनख़्वाह देनी शुरू कर दी यानी उन्हें उनके उगाए गए आलू या तैयार की गई चीनी के हिसाब से पैसे दिए जाते. उदाहरण के लिए कपड़े की फ़ैक्ट्रियों ने पारिश्रमिक की अपनी व्यवस्था शुरू कर दी थी और वह कर्मचारियों को एक सेंटीमीटर कपड़े के हिसाब से पैसे देते थे.कर्मचारी दूसरी ज़रूरी चीज़ों के लिए उनका लेन-देन करते जो उन्हें मिलती थीं. ऐसे में ‘ब्लैक मार्केट’ बहुत फला-फूला.टोमका कहते हैं, “इसके अलावा दुनिया में मुद्रास्फीति के इतिहास में पहली बार कंपनियों को भोजन की एक ख़ास मात्रा और स्तर उपलब्ध कराना पड़ा, जिसका निर्धारण कर्मचारियों और उनके परिवारों के सदस्यों की साप्ताहिक कैलोरी की ज़रूरतों से किया जाता.””हालांकि इन उपायों ने अनाज की क़िल्लत की वजह से समस्याओं को हल तो नहीं किया, लेकिन तात्कालिक तौर पर उनसे जनता को कम से कम कुछ सुविधाएं मिली थीं.”एक समय ऐसा भी आया जब कर्मचारी कंपनियों को अपना दैनिक पारिश्रमिक दोपहर दो बजे से पहले अदा करने की मांग करते, नहीं तो वह अपने पारिश्रमिक को अगले दिन दैनिक महंगाई की दर के हिसाब से अदा करने को कहते.हालांकि यह कोई हल नहीं था क्योंकि वेतन कौड़ियों के बराबर हो चुके थे और उनमें 80 प्रतिशत से अधिक की गिरावट हो गई थी. लोगों के पास अब भी नौकरियां थीं, लेकिन इस होश उड़ाने वाली महंगाई ने उन्हें ग़रीबी में धकेल दिया था.और यह भी साफ़ था कि परेशानी सबके लिए एक जैसी नहीं थी.
चार अप्रैल 1964 को अमेरिकी अख़बार न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिपोर्ट में लिखा था, “यूरोप में और कहीं भी आबादी के बड़े हिस्से के जीवन स्तर और बाक़ी कुछ लोगों के जीवन स्तर में ऐसा स्पष्ट विरोधाभास नहीं पाया जा सकता जिनकी ब्रिटेन या अमेरिका में दोस्ती है या जो आय के दूसरे स्रोतों से महंगे रेस्तरां में जा सकते थे.उन अमीरों के क्लबों में आपको ऐसा खाना मिलेगा जो यूरोप में कहीं और नहीं है. यहां विदेशी क़ीमती फल, बींस और चिकन, क्रीम और युद्ध से पहले के महंगे होटलों में मिलने वाले केक होते हैं.”लेकिन इन स्वादिष्ट पकवानों का आनंद कौन ले सकते थे?टोमका कहते हैं, “वो लोग जिनकी दौलत सोने के गहनों और दूसरे क़ीमती हीरे-जवाहरों में थी और वह उनको बेचकर अपनी ज़रूरतें पूरी करते थे.””इसके अलावा वो लोग जो विदेशी करेंसी में कमाते थे क्योंकि जो लोग किसी विदेशी कंपनी, दूतावास या संस्था के लिए काम करते थे, वह इस महंगाई में बेहतर गुज़ारा कर लेते थे.”
वह कहते हैं, “इसी तरह ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले वह लोग जो अनाज पैदा करते थे, उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर थी. इसलिए शहरों और क़स्बों में रहने वाले ही सबसे अधिक ग़रीब थे.”