रणघोष अपडेट. हरियाणा
हरियाणा प्रदेश के 97 एडेड कॉलेजों में कार्यरत कर्मचारियों पर स्पेशल एक्स ग्रेशिया /स्पेशल कंपैशनेट फाइनेंशियल एसिस्टेंस पॉलिसी को सरकार लागू करे l हरियाणा ऐडेड कॉलेजेज नॉन टीचिंग एम्प्लॉय यूनियन के महासचिव सोहन सिंह एवं कॉलेज टीचर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजबीर सिंह ने बताया कि इन कॉलेजों में कार्यरत कर्मचारियों पर सारे सर्विस एवं लीव रुल्स रेगुलेशन हरियाणा सरकार के लागू होते हैं l इन कॉलेजों को 95% अनुदान सरकार द्वारा दिया जाता है l शिक्षा के क्षेत्र मे इन महाविद्यालयों का योगदान सर्वोपरि है l स्टाफ की सिलेक्शन यूजीसी और हरियाणा सरकार के नियमानुसार होने के साथ ही रिटन टेस्ट और इंटरव्यू में उच्चतर शिक्षा विभाग के नॉमिनी और यूनिवर्सिटी नॉमिनी होते हैं l यहां तक कि फाइनल अप्रूवल भी डीएचई, पंचकुला द्वारा दी जाती है l फिर भी जब इनमे कार्यरत कर्मचारियों को भत्ते और अन्य लाभ देने की बारी आती है, तो सरकारों द्वारा हर बार इनकी अनदेखी की जाती है l इसके साथ ही एक्स ग्रेशिया पॉलिसी पहले इन कर्मचारियों पर लागू थी l लेकिन संशोधित पॉलिसी इन कॉलेजों पर लागू नहीं हो पाई l बीते 1 वर्ष के दौरान लगभग 15 से 20 कर्मचारी इस करोना महामारी के कारण अपनी जान गवा चुके हैं। डॉ गुरविंदर सिंह (एस डी कॉलेज, अ.छावनी), डॉ जोगिंद्र (डीएन कॉलेज हिसार), डॉ शशि सोलंकी (सी आर एम जाट कॉलेज हिसार), डॉ नमीषा (सी आईएसकेएमवी, ढांड कैथल), डॉ मनोज कुमार (एमपीएन कॉलेज, मुलाना), सुरेंद्र सिंह और सुरेश कुमार (हिंदू कॉलेज सोनीपत) और अन्य बहुत से गैर शिक्षक कर्मचारी अब हमारे बीच में नही रहे l जिस कारण से इन कर्मचारियों के परिवार आर्थिक रुप टूट चुके है। इन कॉलेजों में कार्यरत एनपीएस कर्मचारियों की डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेच्युटी की फाइल भी पिछले चार वर्ष से विभाग में धूल फांक रही है l अतः सरकार से विनम्र निवेदन है कि इस पॉलिसी को लागू करके इन कॉलेजों में कार्यरत कर्मचारियों के परिवारों को भी आर्थिक सुरक्षा मुहैया करवाई जाए l