एक तरफ डीटीपी कंट्रोल एरिया में विकसित हो रही अवैध कालोनियों को ढहाने में लगी हुई है वहीं दूसरी तरफ हरियाणा सरकार ने अवैध कालोनियों में मूलभूत सुविधाएं जैसे पानी, बिजली, सडक, सीवर लाइन इत्यादि का डाटा तैयार करने का निर्णय लिया है। जिला नगर योजनाकार देवेन्द्र पाल ने इस संदर्भ में शुक्रवार लोक निर्माण विश्राम गृह में रेजीडेंट वेलफेयर एसोसिएशन की बैठक लेते हुए कहा कि इसके लिए सरकार ने नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग की वेबसाइट www.tcpharyana.gov.in को तैयार किया गया है जिसके माध्यम से आप उपरोक्त वर्णित वेबसाइट पर Submission of details for Deficit Infrastructure In Unauthorized Colony के लिंक ( www.tcpharyana.gov.in/uac ) पर आनलाइन रजिस्ट्रेशन कराकर आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी कालोनियों में आमजन की क्या- क्या मूलभूत आवश्यकताएं है या क्या-क्या उपलब्ध है, इत्यादि का विवरण डेवलपर / कालोनाइजर / रेजीडेंट वेलफेयर एसोसिएशन /स्थानीय बिल्डर द्वारा अथवा संकलित रूप से वांछित दस्तावेजों सहित ही वेबसाइट पर अपलोड किया जाना है। उन्होंने कहा कि इस जानकारी को अपलोड करने की तिथि सरकार द्वारा 31 मार्च से बढ़ाकर 10 मई 2021 निर्धारित कर दी गई है ताकि जिले / प्रदेश में अवैध कालोनियों में Deficit Infrastructure से संबंधित अधिक से अधिक सूचना पोर्टल पर अपलोड की जा सके। इन अवैध कालोनियों से संबंधित डेवलपर/कालोनाइजर/रेजीडेंट वेलफेयर ऐसोसियशन / स्थानीय बिल्डर अवैध कॉलोनियों में बुनियादी सुविधाओं जैसे पानी, बिजली, सडक, सीवर लाइन इत्यादि की कमी व उपलब्धता बारे उक्त वर्णित वेबसाइट के लिंक पर रजिस्ट्रेशन करवाकर डाटा अपलोड कर सकता है । उन्होंने कहा कि संबंधित डेवलपर / कालोनाइजर / रेजीडेंट वेलफेयर एसोसियशन / स्थानीय बिल्डर से अनुरोध है कि जिला रेवाड़ी में सभी अवैध कालोनियों से संबंधित उक्त डाटा भी शीघ्रताशीघ्र अपलोड करें ताकि सरकार द्वारा इस इस संदर्भ में निर्णय लिया जा सकें। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए जिला नगर योजनाकार रेवाडी के कार्यालय हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण कॉम्पलैक्स, प्रथम तल व दूरभाष नंबर 01274-225155, 9416125785, 8708236001 पर भी सम्पर्क किया जा सकता हैं।इस बैठक में नगर परिषद चेयरपर्सन पूनम यादव, एडीटीपी रजनीश, अनुवेशक अनिल कुमार, नगर पार्षद आदि मौजूद रहे।