जिस MSP की गारंटी पर मचा है कोहराम, उसे दिया तो आपकी जेब पर क्या होगा असर

यही वजह है कि किसानों की तमाम मांगों पर सहमति जताने के बाद भी सरकार MSP को लेकर हिम्मत नहीं जुटा रही है। किसानों के सभी उत्पादों के लिए MSP पर खरीद की कानूनी गारंटी देना कितना महंगा होगा, यह समझने के लिए कुछ आंकड़ों पर नजर डाल सकते हैं। पहला, वित्त वर्ष 2020 के आधार पर समस्त कृषि उपज का कुल मूल्य 40 लाख करोड़ रुपये है। इसमें डेयरी, खेती, बागवानी, पशुधन और एमएसपी फसलों के सभी उत्पाद शामिल हैं। दूसरा, वित्त वर्ष 2020 के आधार पर ही एमएसपी वाली फसलों की उपज का कुल बाजार मूल्य 10 लाख करोड़ रुपये है।

यदि एमएसपी वाली फसलों की ही MSP  पर खरीद की कानूनी गारंटी सरकार दे तो यह बहुत ज्यादा है। फिलहाल देश में 24 फसलों पर एमएसपी लागू है। इन में से 7 अनाज ज्वार, बाजरा, धान, मक्का, गेहूं, जौ और रागी  हैं, जबकि 5 दालें, मूंग, अरहर, चना, उड़द और मसूर भी शामिल है। बीते कुछ सालो में देश में इस बात को इतना दोहराया गया है कि लगता है कि किसानों की फसलों को MSP पर खरीदना खेती की व्यवस्था का अनिवार्य अंग है। ऐसा कहा जाता है कि इसके बिना किसानों को लाभ हो ही नहीं सकता।

हालांकि, यह सच्चाई से बहुत दूर है। गौर करने वाली बात है कि वित्त वर्ष 2020 में एमएसपी पर फसलों की कुल खरीद 2.5 लाख करोड़ रुपये के करीब रही जो कुल कृषि उपज का मात्र 6.25 फीसदी और एमएसपी फसलों की खरीद का सिर्फ 25 फीसदी है। अब सवाल उठता है कि अगर एमएसपी गारंटी कानून लागू करती है तो क्या होगा। स्पष्ट है कि किसानों की एमएसपी वाली फसलों की खरीद 2020 के आधार पर करने के लिए सालाना कम से कम 10 लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय उठाना पड़ेगा।