दिल्ली सरकार को ‘सुप्रीम’ झटका, पड़ोसी राज्यों के 10 पॉवर प्लांट बंद करने वाली जनहित याचिका खारिज

दिल्ली सरकार की ओर से हुए पेश वरिष्ठ वकील कॉलिन गोंजाल्विस ने बेंच को बताया कि बिजली प्लांट्स में सल्फेट आदि का 80 प्रतिशत योगदान होता है और वहां सल्फर डाईऑक्साइड और नाइट्रोजन डाईऑक्साइड का नियंत्रण होना चाहिए। “ये किलर गैसें हैं।”

गोंजाल्विस ने कहा कि आईआईटी कानपुर की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में प्रदूषण का स्तर ज्यादा है। उन्होंने आगे कहा कि सीपीसीबी ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि 2019 तक एफजीडी को स्थापित कर दिया जाएगा। इस पर जस्टिस नवीन सिन्हा ने जवाब दिया कि अब समय सीमा वर्ष 2022 है।

गोंजाल्विस ने तर्क दिया कि प्रदूषण बदतर होता जा रहा है और समय सीमा करीब होनी चाहिए। बेंच ने कहा कि हम आपके मामले को समझ गए हैं। राज्य सरकार भारत सरकार के खिलाफ एक जनहित याचिका के तहत आ गया है। इस पर गोंजाल्विस ने जवाब दिया कि राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है क्योंकि यह पॉवर प्लांट्स से प्रभावित है।