50 लाख प्रति एकड़ मुआवजे की रखी मांग
रणघोष अपडेट. बावल
एम्स संघर्ष समिति का प्रतिनिधिमंडल समिति चेयरमैन श्योताज सिंह की अध्यक्षता में सहकारिता मंत्री डा. बनवारीलाल से मिला तथा एम्स निर्माण के लिए एक ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधिमंडल में का. राजेंद्र सिंह एडवोकेट, कर्नल राजेंद्र सिंह, मा. लक्ष्मण सिंह अहरोद, डा. एचडी यादव, कैलाश बाबू, बीडी यादव, ओमप्रकाश सैन व कैप्टन मनफूल सिंह आदि मौजूद थे। ज्ञापन के बारे में का. राजेंद्र सिंह एडवोकेट व समिति अध्यक्ष श्योताज सिंह ने बताया कि ज्ञापन के माध्यम से मुख्यमंत्री मनोहरलाल को अवगत कराते हुए मांग की गई कि प्रस्तावित मनेठी एण्स हेतु गांव माजरा के जिन किसानों ने अपनी भूमि दी है, उसे जमीन का मालिकाना हक सरकार अपने नाम करवाकर किसानों को प्रति एकड़ 50 लाख रुपये मुआवजा दे ताकि एम्स निर्माण की प्रक्रिया तुरंत आगे बढ़ सके। उन्होंने बताया कि गांव मनेठी में देश का 22वां एम्स निर्माण के लिए भारत सरकार व हरियाणा सरकार ने अपनी अनुमति दी थी व वर्ष 2019 के आम बजट में 1299 करोड़ रुपये बजट की घोषणा भी हो चुकी है। अब गांव माजरा के किसानों ने 369 एकड़ जमीन 50 लाख रुपये प्रति एकड़ मुआवजे के हिसाब से ई–पोर्टल पर अपलोड भी कर दी है। इतना ही नहीं भारत सरकार के विभिन्न विभागों की सर्वे टीम ने इस जमीन का मौका मुआवना भी किया। जो सभी मापदंडों को पूरा करती है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए अब भारत सरकार व हरियाणा सरकार को अविलंब एम्स निर्माण की प्रक्रिया शुरु कर देनी चाहिए। शिक्षाविद मा. लक्ष्मण सिंह अहरोद ने कहा कि समिति को पूरी उम्मीद है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहरलाल, केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह व सहकारिता मंत्री डा. बनवारीलाल इस क्षेत्र के लोगों के हित में यहां एम्स की परियोजना अवश्य स्थापित करवाएँगे। ज्ञापन लेने के पश्चात सहकारिता मंत्री डा. बनवारीलाल ने कहा कि एम्स निर्माण के कार्य को लेकर वे काफी चिंतित है तथा इस विषय को लेकर वे मुख्यमंत्री से लगातार संपर्क में हैं। उन्होंने कहा कि यहां पर एम्स निर्माण के लिए उन्होंने पूरी ताकत लगाई हुई है।