जम्मू कश्मीर में सरकारी कामकाज लगभग ठप होकर रह गया है। राज्य के करीब 4000 कश्मीरी पंडित कर्मचारियों ने कहा है कि जब तक उन्हें सुरक्षित जगहों पर ट्रांसफर नहीं किया जाता तब तक वो काम नहीं करेंगे। हालांकि सरकार का दावा है कि वो कश्मीरी पंडितों और अन्य हिन्दू कर्मचारियों को अन्य जगहों पर ट्रांसफर कर रही है। केंद्र सरकार समय-समय पर कहती रही है कि वो घाटी में कश्मीरी पंडितों को वापस लाएगी लेकिन ताजा हालात बता रहे हैं कि वहां बचे हुए कश्मीरी पंडित ही सुरक्षित नहीं हैं और सरकार उन्हें पर्याप्त सुरक्षा नहीं दे पा रही है। द कश्मीर फाइल्स फिल्म आने के बाद घाटी में कश्मीरी पंडितों के हालात में व्यापक बदलाव हुआ है। घाटी में सरकारी कर्मचारी राहुल भट्ट की हत्या का विरोध जारी है। हालांकि जम्मू-कश्मीर सरकार ने कश्मीरी पंडित कर्मचारियों को अपेक्षाकृत सुरक्षित पोस्टिंग या उनके घरों के करीब स्थानों पर ट्रांसफर करना शुरू कर दिया है। जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सोमवार को शेखपुरा प्रवासी शिविर का दौरा किया था। वहां प्रधानमंत्री पैकेज के तहत नौकरी पाने वाले कश्मीरी पंडित कर्मचारी राहुल भट्ट की हत्या का विरोध कर रहे थे। सिन्हा ने कश्मीरी पंडितों के साथ बातचीत की और उन्हें आश्वासन दिया कि वह उनकी शिकायतों को देखेंगे। हालांकि, प्रदर्शनकारी कर्मचारियों ने काम में शामिल होने से इनकार कर दिया और कहा कि जब तक उन्हें जम्मू में सुरक्षित क्षेत्रों में ट्रांसफर नहीं किया जाता तब तक आंदोलन जारी रहेगा। एलजी मनोज सिन्हा ने उन लोगों से कहा कि प्रशासन अपने कर्मचारियों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। हमारे इरादे को देखने की जरूरत है। किसी भी तरह की भावना रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि आपकी समस्याओं को ईमानदारी और विवेकपूर्ण तरीके से संबोधित किया जाएगा।