कर्मचारी और पेंशनर्स संगठनों ने ₹69,000 न्यूनतम बेसिक पे और 3.83 फिटमेंट फैक्टर की मांग उठाई है, लेकिन अंतिम फैसला 8वें वेतन आयोग की सिफारिश और केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद ही होगा
8वें वेतन आयोग को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की उम्मीदें लगातार बढ़ रही हैं। चेन्नई में हुई एक बैठक के दौरान पेंशनर्स के एक संगठन ने न्यूनतम बेसिक पे को बढ़ाकर ₹69,000 करने की मांग रखी है। फिलहाल 7वें वेतन आयोग के तहत न्यूनतम बेसिक पे ₹18,000 है। अगर ₹69,000 की मांग स्वीकार होती है तो मौजूदा न्यूनतम बेसिक पे के मुकाबले यह करीब ₹51,000 की बढ़ोतरी होगी।
₹18,000 से ₹69,000 तक पहुंचने के लिए करीब 3.83 का फिटमेंट फैक्टर चाहिए। इसी वजह से 8वें वेतन आयोग को लेकर कर्मचारियों और पेंशनर्स के बीच सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की है कि क्या सरकार वास्तव में 3.83 फिटमेंट फैक्टर को स्वीकार कर सकती है।
3.83 फिटमेंट फैक्टर का मतलब क्या है?
फिटमेंट फैक्टर वह गुणक है, जिसका इस्तेमाल पुराने बेसिक पे को नए वेतन ढांचे में बदलने के लिए किया जाता है। 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 रखा गया था।
अब 8वें वेतन आयोग के लिए कई कर्मचारी और पेंशनर्स संगठन इससे काफी ज्यादा फिटमेंट फैक्टर की मांग कर रहे हैं। अगर मौजूदा ₹18,000 न्यूनतम बेसिक पे को 3.83 से गुणा किया जाए तो रकम लगभग ₹68,994 आती है, जिसे करीब ₹69,000 माना जा सकता है।
यानी ₹69,000 न्यूनतम बेसिक पे और 3.83 फिटमेंट फैक्टर की मांग का गणित सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है।
किन संगठनों ने रखी 3.83 की मांग?
3.83 फिटमेंट फैक्टर की मांग केवल एक संगठन तक सीमित नहीं है। कर्मचारी और पेंशनर्स से जुड़े कई संगठनों ने न्यूनतम वेतन में बड़ी बढ़ोतरी की मांग रखी है।
NC-JCM, ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉयीज फेडरेशन (AIDEF), फेडरेशन ऑफ नेशनल पोस्टल ऑर्गेनाइजेशन और विभिन्न पेंशनर्स संगठनों की ओर से ₹69,000 न्यूनतम वेतन और करीब 3.83 फिटमेंट फैक्टर की मांग सामने आई है।
वहीं Chennai GPO Pensioners की ओर से ₹68,000 न्यूनतम बेसिक पे और करीब 3.77 फिटमेंट फैक्टर का प्रस्ताव बताया गया है। इससे साफ है कि अलग-अलग कर्मचारी और पेंशनर्स संगठन अपनी गणना के आधार पर अलग-अलग आंकड़े सामने रख रहे हैं।
क्या 8वें वेतन आयोग में 3.83 फिटमेंट फैक्टर मिल सकता है?
यही इस पूरे मामले का सबसे बड़ा सवाल है। फिलहाल 3.83 फिटमेंट फैक्टर को लेकर कोई अंतिम सरकारी फैसला नहीं हुआ है। कर्मचारी संगठनों की ओर से रखी गई मांग को सीधे तौर पर सरकार द्वारा मंजूर आंकड़ा नहीं माना जा सकता।
7वें वेतन आयोग का उदाहरण देखें तो उस समय भी कर्मचारी संगठनों की मांग और सरकार द्वारा स्वीकार किए गए फिटमेंट फैक्टर में बड़ा अंतर था। NC-JCM की ओर से 3.71 फिटमेंट फैक्टर की मांग रखी गई थी, जबकि आखिर में 2.57 फिटमेंट फैक्टर को मंजूरी मिली।
इससे संकेत मिलता है कि कर्मचारी संगठनों की मांग और अंतिम स्वीकृत फिटमेंट फैक्टर के बीच काफी अंतर संभव है।
2.06 या 2.10 फिटमेंट फैक्टर का अनुमान क्यों?
3.83 की मांग के बीच कुछ गणनाओं में इससे काफी कम फिटमेंट फैक्टर का अनुमान लगाया जा रहा है। एक अनुमान के अनुसार 31 दिसंबर 2025 की स्थिति को आधार बनाकर मौजूदा वेतन, महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता और दूसरे घटकों को शामिल करने पर करीब 2.06 का फिटमेंट फैक्टर सामने आ सकता है।
इस गणना में ₹18,000 बेसिक पे, 58 प्रतिशत डीए, 30 प्रतिशत एचआरए और यात्रा भत्ता जैसे घटकों को आधार बनाया गया है। हालांकि यह कोई आधिकारिक फिटमेंट फैक्टर नहीं है, बल्कि उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर की गई अनुमानित गणना है।
इसी तरह करीब 2.10 फिटमेंट फैक्टर को लेकर भी अनुमान सामने आए हैं। अगर भविष्य में 2.10 का फिटमेंट फैक्टर स्वीकार किया जाता है तो ₹18,000 के मौजूदा न्यूनतम बेसिक पर गणना करने से नया बेसिक करीब ₹37,800 होगा।
हालांकि वास्तविक वेतन में बदलाव सिर्फ बेसिक पे को फिटमेंट फैक्टर से गुणा करने से तय नहीं होगा। नए वेतन ढांचे में डीए, एचआरए, भत्तों और दूसरे घटकों की संरचना भी महत्वपूर्ण होगी।
3.83 की मांग का आधार क्या है?
कर्मचारी और पेंशनर्स संगठन 3.83 की मांग को मौजूदा महंगाई और परिवार की वास्तविक जरूरतों से जोड़कर देख रहे हैं। उनका तर्क है कि न्यूनतम वेतन तय करते समय सिर्फ पुराने वेतन और महंगाई दर को नहीं, बल्कि परिवार के जरूरी खर्च को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए।
इसमें अनाज, दाल, सब्जियां, फल, दूध, कपड़े, ईंधन, बिजली, पानी और दूसरी घरेलू जरूरतों के खर्च को शामिल किया जाता है। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि बढ़ती महंगाई के दौर में मौजूदा न्यूनतम वेतन से परिवार की जरूरी जरूरतों को पूरा करना मुश्किल हो रहा है।
इसी आधार पर वे न्यूनतम बेसिक पे में बड़ी बढ़ोतरी और 3.83 फिटमेंट फैक्टर की मांग कर रहे हैं।
कर्मचारियों के लिए क्या होगा असर?
अगर 3.83 फिटमेंट फैक्टर को मंजूरी मिलती है तो मौजूदा ₹18,000 न्यूनतम बेसिक पे बढ़कर लगभग ₹69,000 हो सकता है। लेकिन अगर फिटमेंट फैक्टर इससे कम रहता है तो बेसिक पे भी उसी अनुपात में कम होगा।
यही वजह है कि फिलहाल कर्मचारियों को 3.83 को तय वेतन मानकर चलने के बजाय इसे कर्मचारी संगठनों की मांग के तौर पर देखना चाहिए। 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें आने और केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद ही वास्तविक फिटमेंट फैक्टर और नए वेतन ढांचे की तस्वीर साफ होगी।