रणघोष अपडेट. पश्चिम बंगाल से
पश्चिम बंगाल के दो मंत्रियों समेत सत्तारूढ़ दल तृणमूल कांग्रेस के चारों नेताओं को नारद घूसखोरी कांड में ज़मानत मिल गई है। कोलकाता हाई कोर्ट ने उन्हें दो-दो लाख रुपए के निजी मुचलके पर अंतरिम ज़मानत दे दी है। इनमें दो मंत्री फ़िरहाद हक़ीम व सुब्रत मुखर्जी और विधायक मदन मित्र व पूर्व विधायक शोभन चट्टोपाध्याय हैं। चट्टोपाध्याय ने बीते दिनों ही भवानीपुर सीट से इस्तीफ़ा दिया है ताकि ममता बनर्जी वहाँ से चुनाव लड़ सकें। सीबीआई की ओर से पैरवी कर रहे सॉलीसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि यह शर्त भी होनी चाहिए कि ये विधायक ज़मानत मिलने के बाद मीडिया से कोई बात कर सकें।
सीबीआई को फटकार
जस्टिस मुखर्जी ने सीबीआई को कड़ी फटकार लगाते हुए उससे पूछा कि यह मामला जब 2017 से ही चल रहा है तो इतने दिन आपने इन्हें गिरफ़्तार क्यों नहीं किया और अब इन्हें ज़मानत नहीं देने और जेल में रखे जाने का क्या औचित्य है?तुषार मेहता ने ज़मानत का विरोध करते हुए कहा कि इन्हें इसलिए ज़मानत नहीं मिलनी चाहिए कि ये लोग प्रभावशाली व्यक्ति हैं, ये जाँच को प्रभावित कर सकते हैं। इस पर जस्टिस मुखर्जी ने उनसे कहा कि ये चारों तो पहले भी प्रभावशाली व्यक्ति ही थे, उस समय आपने इस मामले की जाँच क्यों नहीं की? और अब इसी आधार पर ज़मानत का विरोध क्यों कर रहे हैं? बता दें कि सीबीआई ने नारद घूसखोरी कांड में 17 मई को कैबिनेट मंत्री फ़िरहाद हक़ीम और सुब्रत मुखर्जी, टीएमसी विधायक मदन मित्रा और पूर्व मेयर सोभन चटर्जी के घरों पर छापे मार कर उन्हें गिफ्तार किया था। सीबीआई की विशेष अदालत ने चारों को 17 मई को ही अंतरिम ज़मानत दे दी थी।लेकिन बाद में कलकत्ता हाईकोर्ट ने चारों को नज़रबंद रखने का आदेश दे दिया था। हाउस अरेस्ट के आदेश को सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की अर्जी खारिज कर दी थी।
क्या है नारद घूसखोरी कांड?
सबसे पहले यह नारद स्टिंग ऑपरेशन नाम 2016 के मार्च महीने में विधानसभा चुनावों के ठीक पहले सामने आया था। इस स्टिंग के टेप नारद न्यूज़ की वेबसाइट पर जारी किए गये थे। इस वेबसाइट को मैथ्यू सैमुएल ने बनाया था। मैथ्यू सैमुएल पहले तहलका नाम की पत्रिका में कार्यरत थे और वह संस्था के मैनेजिंग एडिटर थे। बाद में उन्होंने तहलका से इस्तीफ़ा दे दिया था। कहा जाता है कि इस स्टिंग को 2014 में अंजाम दिया गया था, लेकिन तब इसे जारी नहीं किया जा सका था। तब एक रिपोर्ट के अनुसार मैथ्यू सैमुएल ने क़रीब 52 घंटे का फुटेज बनाया था। इस फुटेज में तत्कालीन सरकार के कई मंत्रियों के होने का दावा किया गया था।