बीबीसी की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही हैं. आयकर विभाग के सर्वे के बाद अब प्रवर्तन निदेशालय की टीम बीबीसी एडमिन और एडिटोरियल विभाग के लोगों से पूछताछ करेगी. ईडी बीबीसी के खिलाफ फेमा के तहत विदेशी फंडिंग में गड़बड़ी की जांच का रहा है. इस मामले में ईडी की ओर से पहले ही केस फाइल किया जा चुका है. समाचार एजेंसी पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से बताया कि संघीय जांच एजेंसी ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA) के प्रावधानों के तहत दस्तावेजों और कंपनी के कुछ अधिकारियों के बयानों की रिकॉर्डिंग भी मांगी है. सूत्रों के मुताबिक, जांच अनिवार्य रूप से कंपनी द्वारा कथित प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) के उल्लंघन को देख रही है.
फरवरी में दिल्ली में बीबीसी कार्यालय परिसर का सर्वेक्षण कर रहे आयकर विभाग की पृष्ठभूमि में यह कदम उठाया गया है. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT), जो I-T विभाग का प्रशासनिक निकाय है, ने तब कहा था कि बीबीसी समूह की विभिन्न संस्थाओं द्वारा दिखाई गई आय और लाभ भारत में उनके संचालन के पैमाने के अनुरूप नहीं थे और इसकी विदेशी संस्थाओं द्वारा कुछ रेमिटेंसेज (भारत में कमाई गई रकम दूसरे देश में भेजने पर) पर कर का भुगतान नहीं किया गया है. FEMA यानी विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, विदेशी मुद्रा के इन्फ्लो और आउटफ्लो को नियंत्रित करता है.