केंद्रीय कैबिनेट के 6 बड़े फैसले: जल जीवन मिशन 2.0 को मंजूरी, 8.8 लाख करोड़ की योजनाओं पर मुहर

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंगलवार (10 मार्च 2026) को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। इस बैठक में सरकार ने करीब 8.8 लाख करोड़ रुपये की विभिन्न परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इनमें सबसे बड़ा फैसला जल जीवन मिशन के विस्तार को लेकर लिया गया है।

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन फैसलों की जानकारी दी।

जल जीवन मिशन 2.0 को मिली मंजूरी

कैबिनेट ने जल जीवन मिशन 2.0 को मंजूरी देते हुए इसे 2028 तक जारी रखने का फैसला किया है। सरकार अब इस मिशन को नए ढांचे में लागू करने जा रही है, जिसमें केवल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के बजाय सर्विस डिलीवरी और सिस्टम के रखरखाव पर ज्यादा जोर दिया जाएगा।

सरकार ने इस योजना के लिए कुल 8 लाख 70 हजार करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया है।

डिजिटल सिस्टम से होगी पानी की निगरानी

नई योजना के तहत देशभर में पीने के पानी की आपूर्ति को डिजिटल रूप से मॉनिटर किया जाएगा। इसके लिए “सुजलम भारत” नाम का एक राष्ट्रीय डिजिटल फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा।

इस व्यवस्था के तहत

• हर गांव को एक यूनिक सुजल गांव / सर्विस एरिया आईडी दी जाएगी

• पानी के स्रोत से लेकर घर के नल तक पूरे सिस्टम की डिजिटल मैपिंग की जाएगी

• योजनाओं के संचालन और रखरखाव में स्थानीय समुदायों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी

इसके अलावा “जल अर्पण” प्रक्रिया के जरिए योजनाओं को औपचारिक रूप से ग्राम पंचायतों को सौंपा जाएगा।

ग्राम पंचायतें करेंगी सत्यापन

सरकार ने यह भी तय किया है कि जब तक ग्राम पंचायत यह प्रमाणित नहीं करेगी कि गांव में पानी की आपूर्ति और रखरखाव की व्यवस्था ठीक से काम कर रही है, तब तक उस गांव को “हर घर जल” घोषित नहीं किया जाएगा।

इससे योजनाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है।

कैबिनेट के 6 बड़े फैसले

केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कुल छह महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इनमें शामिल हैं:

1. जल जीवन मिशन 2.0

योजना का विस्तार करते हुए इसे 2028 तक जारी रखने और इसके ढांचे को नए सिरे से तैयार करने की मंजूरी।

2. मदुरै एयरपोर्ट को अंतरराष्ट्रीय दर्जा

तमिलनाडु के मदुरै हवाई अड्डे को अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने का फैसला लिया गया। इससे क्षेत्र के धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।

इससे विशेष रूप से

• मीनाक्षी अम्मन मंदिर

• कूडल अजगर मंदिर

• तिरुप्परनकुंद्रम मुरुगन मंदिर

• पालामुदिरचोलाई मुरुगन मंदिर

• रामेश्वरम

जैसे प्रमुख धार्मिक स्थलों तक विदेशी पर्यटकों की पहुंच आसान होगी।

3. जेवर एयरपोर्ट को फरीदाबाद से जोड़ने की योजना

उत्तर प्रदेश के जेवर एयरपोर्ट को एलिवेटेड रोड के जरिए हरियाणा के फरीदाबाद से जोड़ने वाली परियोजना को मंजूरी दी गई। इसके लिए 3,631 करोड़ रुपये का बजट तय किया गया है।

4. पश्चिम बंगाल में सड़क परियोजना

पश्चिम बंगाल में संतरागाछी से खरड़पुर तक सड़क मार्ग को चार लेन में विकसित करने की योजना को मंजूरी मिली। इस परियोजना पर 2,905 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

5. राष्ट्रीय राजमार्ग 752 का विस्तार

सरकार ने NH-752 के बदनावर–पेटलावद–थांदला–टिमरवानी खंड को चार लेन में अपग्रेड करने की योजना को भी मंजूरी दी है। इसके लिए 3,839 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है।

6. क्षेत्रीय विकास और उद्योग को बढ़ावा

सरकार का कहना है कि इन परियोजनाओं से संबंधित क्षेत्रों में पर्यटन, उद्योग, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का विकास तेज होगा। खासकर मदुरै क्षेत्र में वाहन, रबर, रसायन और ग्रेनाइट उद्योग को बड़ा फायदा मिलने की उम्मीद है।

देशभर में बुनियादी ढांचे को मिलेगा बढ़ावा

सरकार के इन फैसलों को इंफ्रास्ट्रक्चर और बुनियादी सेवाओं के विस्तार की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। जल जीवन मिशन 2.0 से ग्रामीण इलाकों में पीने के पानी की व्यवस्था मजबूत होगी, वहीं सड़क और हवाई संपर्क बेहतर होने से आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा।