ट्रंप के दावे के बीच रूस का बड़ा बयान
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस दावे के बाद कि भारत रूस से तेल खरीद बंद कर सकता है, रूस ने साफ कहा है कि उसे इस बात पर भरोसा करने का कोई कारण नहीं दिखता कि उसका “दोस्त” भारत अपना रुख बदलेगा। यह बयान ऐसे समय में आया है जब वैश्विक ऊर्जा बाजार में भू-राजनीतिक तनाव लगातार बढ़ रहा है।
ट्रंप ने हाल ही में कहा था कि भारत अब अमेरिका और संभावित रूप से वेनेजुएला से तेल खरीदेगा। हालांकि रूस ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए संकेत दिया है कि भारत जैसे स्वतंत्र देश पर किसी भी प्रकार का दबाव स्वीकार्य नहीं है।
“भारतीय मित्रों ने रुख बदला है, मानने का कोई कारण नहीं”
रूस के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया झाकारोवा ने कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा किसी स्वतंत्र देश को यह बताना कि वह किसके साथ व्यापार करे, कोई नई बात नहीं है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा, “रूस के पास इस बात को मानने का कोई कारण नहीं है कि हमारे भारतीय मित्रों ने अपना रुख बदल लिया है।”
उन्होंने यह भी जोर देकर कहा कि भारत द्वारा रूसी हाइड्रोकार्बन खरीदना दोनों देशों के लिए लाभकारी है और इससे अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा बाजार में स्थिरता बनी रहती है। रूस ने इस क्षेत्र में भारत के साथ करीबी सहयोग जारी रखने की प्रतिबद्धता भी दोहराई।
क्रेमलिन बोला – भारत पूरी तरह स्वतंत्र
क्रेमलिन ने भी इस मुद्दे पर अपना रुख स्पष्ट करते हुए कहा कि भारत किसी भी देश से कच्चा तेल खरीदने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र है। प्रवक्ता दिमित्री पेसकोव ने कहा कि भारत हमेशा से ऊर्जा आपूर्ति के स्रोतों में विविधता लाता रहा है और इसमें कुछ भी नया नहीं है।
उन्होंने यह भी बताया कि रूस भारत को तेल और पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति करने वाला एकमात्र देश नहीं है। भारत पहले से ही कई देशों से आयात करता रहा है, इसलिए संभावित बदलाव को लेकर अटकलें लगाना उचित नहीं है।
रूस को नहीं मिली कोई आधिकारिक सूचना
पेसकोव ने यह भी स्पष्ट किया कि रूस को भारत की ओर से रूसी तेल की खरीद बंद करने के संबंध में अब तक कोई आधिकारिक जानकारी या बयान प्राप्त नहीं हुआ है। इससे संकेत मिलता है कि फिलहाल दोनों देशों के बीच ऊर्जा सहयोग सामान्य रूप से जारी है।
तकनीकी कारणों से भी मुश्किल है बदलाव
रूस के नेशनल एनर्जी सिक्योरिटी फंड के प्रमुख विशेषज्ञ इगोर युशकोव ने कहा कि भारतीय रिफाइनरियां रूसी कच्चे तेल का आयात पूरी तरह बंद नहीं कर सकतीं। इसके पीछे तकनीकी कारण हैं।
उन्होंने बताया कि अमेरिका जिस “शेल ऑयल” का निर्यात करता है, वह हल्के श्रेणी का होता है, जबकि रूस का “यूराल्स” तेल भारी और सल्फर युक्त है। भारतीय रिफाइनरियों का ढांचा इस प्रकार का है कि अमेरिकी तेल को अन्य श्रेणी के साथ मिलाना पड़ेगा, जिससे अतिरिक्त लागत बढ़ेगी। ऐसे में रूसी तेल को पूरी तरह अमेरिकी तेल से बदलना व्यावहारिक रूप से आसान नहीं होगा।
भारत के लिए क्या हैं रणनीतिक मायने?
ऊर्जा विशेषज्ञों का मानना है कि भारत हमेशा से अपनी ऊर्जा जरूरतों को ध्यान में रखते हुए व्यावहारिक नीति अपनाता रहा है। सस्ते और स्थिर आपूर्ति स्रोत भारत की प्राथमिकता रहे हैं। ऐसे में किसी एक देश पर निर्भर रहने के बजाय विविध स्रोतों से तेल खरीदना भारत की दीर्घकालिक रणनीति का हिस्सा है।
रूस के ताजा बयान से यह संकेत जरूर मिलता है कि दोनों देशों के बीच ऊर्जा साझेदारी अभी मजबूत बनी हुई है। वहीं अमेरिका के बयान ने वैश्विक राजनीति में एक नई बहस छेड़ दी है कि क्या बड़े देश ऊर्जा व्यापार को लेकर दबाव की नीति अपना रहे हैं।
वैश्विक ऊर्जा बाजार पर नजर
भारत दुनिया के सबसे बड़े तेल आयातकों में से एक है, इसलिए उसके फैसलों का असर अंतरराष्ट्रीय बाजार पर पड़ता है। यदि भविष्य में आपूर्ति स्रोतों में कोई बड़ा बदलाव होता है, तो इससे कीमतों और बाजार की स्थिरता पर असर पड़ सकता है।
फिलहाल रूस का रुख साफ है—उसे भरोसा है कि भारत अपने राष्ट्रीय हितों के आधार पर निर्णय लेगा, न कि बाहरी दबाव में आकर।