लद्दाख को नहीं मिलेगा पूर्ण राज्य का दर्जा, केंद्र ने सुना दी दो टूक; दिया एक नया ऑफर

करबाली ने कहा, हमने जब लद्दाख के पूर्ण राज्य और छठी सूची में शामिल करने की बात कही तो उधर से कहा गया कि छठी सूची में अब ताकतें नहीं रह गई हैं।करबाली ने कहा कि गृह मंत्रालय का कहना था कि लद्दाख के पास वित्तीय संसाधन नहीं हैं। यह पूरी तरह से गलत बात है क्योंकि देश का कोई भी राज्य ऐसा नहीं है जिसके पास सारे संसाधन मौजूद हों। बता दें कि बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट ने वांगचुक के स्वास्थ्य पर भी चिंता जताई है। इस बीच केंद्र सरकार ने न्यायालय को सूचित किया कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए), 1980 के तहत उनकी हिरासत की समीक्षा में कोई प्रगति नहीं हुई है और उनकी स्वास्थ्य स्थिति ‘बिल्कुल ठीक’ है।