केंद्र सरकार के तीन कृषि कानूनों का पुरजोर विरोध हो रहा है। पुलिस द्वारा लगाई गई तमाम बंदिशों और बैरिकेड़ों को तोड़ते हुए किसान दिल्ली की सीमा तक पहुंच चुके हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ राष्ट्रीय राजधानी की सीमा पर पिछले चार दिनों से प्रदर्शन कर रहे किसान संगठनों ने प्रदर्शनकारियों ने उत्तरी दिल्ली के बुराड़ी स्थित मैदान में जाने के बाद बातचीत शुरू करने के केंद्र के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है।
उन्होंने रविवार को कहा कि वे अपना प्रदर्शन नहीं रोकेंगे और कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध जारी रखेंगे। करीब 30 किसान संगठनों की रविवार को हुई बैठक के बाद उनके प्रतिनिधियों ने कहा कि वे बुराड़ी के मैदान में नहीं जाएंगे क्योंकि वह खुली जेल है। उन्होंने कहा कि वे बातचीत के लिए किसी शर्त को स्वीकार नहीं करेंगे और दिल्ली में प्रवेश के सभी पांच रास्तों को बाधित करेंगे।
अब केंद्र सरकार की ओर से किसानों से बातचीत के प्रस्ताव आने शुरू हो गए हैं। कई केंद्रीय मंत्रियों ने ट्वीट कर किसानों को आश्वासन दिया है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य कहीं नहीं जाएगा। केंद्रीय कानून मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने कहा ट्वीट कर कहा, “नए कानून एपीएमसी मंडियों को समाप्त नहीं करते। मंडियां पहले की तरह ही चलती रहेंगी। नए कानून ने किसान को अपनी फसल कहीं भी बेचने की आजादी दी है। जो भी किसानों को सबसे अच्छे दाम देगा वो फसल खरीद पाएगा चाहे वो मंडी में हो या मंडी के बाहर।”
केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा ट्वीट किया, ” कृषि कानून पर गलतफहमी ना रखें। पंजाब के किसानों ने पिछले साल से ज्यादा धान मंडी में बेचा हैऔर ज्यादा एमएसपी पर बेचा है। एमएसपी भी जीवित है और मंडी भी जीवित है और सरकारी खरीद भी हो रही है।”
आपको बता दें किसानों के विरोध प्रदर्शन के कारण दिल्ली-बहादुरगढ़ रोड पर टिकरी बॉर्डर पर लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यहां ट्रैफिक मूवमेंट बंद है, ऐसे में लोग मेट्रो का रुख कर रहे हैं जहां सुरक्षा बढ़ाई गई है। इधर, किसान आंदोलन को लेकर भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रविवार रात गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। किसान आंदोलनकारियों के रुख को देखते हुए सभी संभावित उपायों पर बैठक में चर्चा की गई है। सरकार इस मामले का हल निकालने के लिए सोमवार को महत्वपूर्ण पहल कर सकती है।
दिल्ली की सीमाओं पर डटे किसान आंदोलनकारियों द्वारा शनिवार को की गई गृह मंत्री अमित शाह की अपील को ठुकरा दिए जाने के बाद हालात बिगड़ने की आशंका को देखते हुए भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ केंद्र सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों ने सभी पहलुओं पर व्यापक विचार विमर्श किया है।