चुनाव आयोग आज (शनिवार, 16 मार्च) दोपहर तीन बजे लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान करने वाला है। इसके साथ ही देशभर में आदर्श आचारसंहिता लागू हो जाएगी। अमूमन जब आचारसंहिता लागू होती है, तब कोई भी विभाग नए प्रोजेक्ट को मंजूरी नहीं देती है। अगर कुछ जरूरी होता है तो चुनाव आयोग से अनुमति मिलने के बाद उसे हरी झंडी दी जाती है। इसी को ध्यान में रखते हुए बीती रात केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के कई विभागों ने ताबड़तोड़ फैसले लिए और करोड़ों के प्रोजेक्ट्स मंजूर किए हैं।
TOI की रिपोर्ट के मुताबिक, नितिन गडकरी के सड़क परिवहन मंत्रालय के अधीन आने वाले विभागों और NHAI में शुक्रवार की देर रात तक कामकाज होता रहा। इस दौरान मंत्री गडकरी ने 1700 करोड़ रुपये की तीन हाई-वे प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है। ये हाई-वे प्रोजेक्ट गुजरात, असम और कर्नाटक के लिए हैं। इनके अलावा मध्य प्रदेश में उज्जैन रेलवे स्टेशन से महाकालेश्वर मंदिर तक 189 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले रोप-वे को भी मंजूरी दी गई है।
मंत्रालय सूत्रों ने बताया कि आदर्श आचार संहिता लागू हो जाने से पहले हमें निर्धारित लक्ष्य पूरे करने थे, इसलिए योजनाएं तत्काल मंजूर की गईं। चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाने के बाद हम नए प्रोजेक्ट को मंजूरी नहीं दे सकते थे। इससे टारगेट पूरा करने में अड़चन आती।
गडकरी के अलावा केंद्रीय जहाजरानी मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने भी असम के ब्रह्मपुत्र नदी पर 645 करोड़ रुपये के 10 नए जलमार्गों को मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं को केंद्र सरकार की सागरमाला कार्यक्रम के तहत केंद्र से 100 फीसदी फंडिंग मिलेगी। इसी तरह आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय ने 925 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है।
आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय के सचिव अनुराग जैन ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। आचारसंहिता लगने से ऐन पहले सरकार ने यह भी घोषणा की कि वह घरेलू कच्चे तेल पर अप्रत्याशित कर को 300 रुपये प्रति टन बढ़ाकर 4,900 रुपये टन कर देगी। नई दरें शनिवार से प्रभावी होंगी। 1 मार्च को सरकार ने पेट्रोलियम क्रूड पर विंडफॉल टैक्स 3,300 रुपये से बढ़ाकर 4,600 रुपये प्रति टन कर दिया था।