रणघोष अपडेट. केरल
केरल सरकार ने गुरुवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को केरल कलामंडलम डीम्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर पद से हटा दिया है। केरल सरकार ने इसके लिए केरल कलामंडलम डीम्ड यूनिवर्सिटी के नियमों में संशोधन किया है। संशोधित नियमों में कहा गया है कि केरल कलामंडलम डीम्ड यूनिवर्सिटी को राज्य सरकार के फैसलों का पालन करना होगा। राज्य सरकार ने कहा है कि यूनिवर्सिटी से जुड़े नियमों में बदलाव करने के बाद आरिफ मोहम्मद खान की जगह कला और संस्कृति जगत से जुड़ी किसी अन्य हस्ती को वह चांसलर के पद पर नियुक्त करेगी। आरिफ मोहम्मद खान ने राज्य के 11 विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर पूछा था कि उन्हें कुलपति के पद पर बने रहने की अनुमति क्यों दी जानी चाहिए, क्योंकि उनकी नियुक्तियां सुप्रीम कोर्ट के एक हालिया फैसले के अनुसार अवैध थीं। इसके बाद मुख्यमंत्री पी. विजयन ने कहा था कि राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान आरएसएस के एक टूल के रूप में काम कर रहे हैं और अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रहे हैं।केरल की एलडीएफ सरकार और राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के बीच राज्य सरकार के द्वारा चलाए जा रहे विश्वविद्यालयों के कामकाज और कुलपतियों की नियुक्ति को लेकर काफी समय से टकराव चल रहा है और ऐसा ही टकराव तमिलनाडु की डीएमके सरकार और वहां के राज्यपाल आरएन रवि के बीच भी हो रहा है। तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि और तेलंगाना की राज्यपाल तमिलिसाई सुंदराराजन ने आशंका जाहिर की थी कि उनके फोन कॉल को टैप किया जा रहा है।
डीएमके ने लिखा था पत्र
तमिलनाडु में सरकार चला रही डीएमके ने कुछ दिन पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखकर मांग की थी कि राज्यपाल आरएन रवि को उनके पद से हटा दिया जाए। डीएमके ने पत्र में लिखा था कि राज्यपाल लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार के कामकाज में रुकावट पैदा कर रहे हैं और सांप्रदायिक नफरत भड़का रहे हैं। केरल और तमिलनाडु में चल रहे इस टकराव के बाद राज्यपालों का विपक्षी दलों की सरकारों के साथ टकराव का सवाल मीडिया और सियासत के गलियारों में गूंज रहा है। सवाल यह है कि देश में जहां-जहां पर विपक्षी दलों की सरकारें हैं वहां के राज्यपालों की भूमिका को लेकर सवाल क्यों खड़े होते हैं।