वार्ड 29 से मोनिका मेहरा ने भरा नामाकंन, कम्युनिटी भवन बनाना पहला काम

विश्व के 26 देशों में आम आदमी के अधिकारों पर काम कर रहा अखिल भारतीय मानवाधिकार संघ ने कहा महिला सशक्तिकरण के तौर पर मोनिका हमारी प्रत्याशी होगी 

नगर परिषद रेवाड़ी के वार्ड 29 से मंगलवार को मोनिका मैहरा ने नामाकंन भरा। हरियाणा में पहली बार अखिल भारतीय मानवाधिकार संघ ने मोनिका मैहरा को अपने प्रत्याशी के तौर पर मैदान में उतारा है। यह संघ 33 साल पुराना है जो विश्व स्तर पर काम करता है। सुप्रीम कोर्ट, सीबीआई जैसे बड़ी संस्थाओं के रिटायर अधिकारी इसके सदस्य के तोर पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। मोनिका मैहरा महिला सशक्तिकरण का सबसे बड़ा उदाहरण है जिसने अपनी इंजीनियर की पढ़ाई पति के स्वास्थ्य के लिए बीच में छोड़ दी और उसके बाद परिवार की जिम्मेदारी के लिए अपना छोटा सा व्यसाय शुरू किया। मोनिका के संघर्ष से भरी कहानी पढ़ने के बाद संघ ने यह कदम उठाया है। संघ के प्रथम राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह रहे हैं।  उसके बालीवुड जगत के प्रख्यात अभिनेता रहे सुनील दत्त एवं सुप्रीम कोर्ट के रिटायर जज एमएस मिश्रा, सीबीआई के रिटायर डायरेक्टर जोगेंद्र सिंह समेत देश विदेश की नामी हस्तियां अध्यक्ष एवं पदाधिकारी के तौर पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं।

 सभी का साथ- विश्वास मिलते ही पहला काम कम्युनिटी भवन बनाना

 मोनिका मैहरा ने कहा कि वार्ड को सबसे बड़ी जरूरत सामुदायिक भवन की है। जिसमें सिंगल विंडो कार्यालय खोला जाएगा जिसके माध्यम से आमजन के छोटे- छोटे कार्य जिसके लिए उसे बार बार नगर परिषद कार्यालय में जाना पड़ता है। वे इस भवन में ही बैठकर पूरे करवाए जाएंगे। साथ ही यह भवन घ्रर- परिवार के होने वाले आयोजन एवं शादियों में भी काम आएगा। उन्होंने कहा कि संघ ने उन्हें जो सम्मान दिया है। उसके लिए वह आभारी रहेगी। आम आदमी की आवाज को अब दबने नहीं दिया जाएगा। संघ वार्ड 29 की ताकत के तौर पर काम करेगा।

 गलियों को पक्का करवाना, सीवरेज सिस्टम, बीपीएल कार्ड बनवाना भी जरूरी

 वार्ड में अधिकतर गलियों को भी पक्का करवाया जाएगा। सीवरेज की समस्या भी बनी हुई है। साथ ही बीपीएल कार्ड बनवाने का कार्य जो अधूरा है उसे पूरा करवाना है। बिजली  की तारों एवं खंभों को सही जगह स्थापित करवाना है। यह सभी कार्य एक साल में पूरा करवाने का हमने संकल्प लिया है। जो भी चेयरमैन बनेगा उसके साथ मिलकर अपने वार्ड को जिले का नहीं राष्ट्रीय स्तर पर मॉडल बनाना है। इसमें अखिल भारतीय मानवाधिकार संघ की मदद से जिला प्रशासन, राज्य एवं केंद्र सरकार से हर तरह की मदद ली जाएगी।