कोर्ट ने लगाया जुर्माना, किसानों ने जड़ा दफ्तर के ताला
रणघोष अपडेट. रेवाड़ी. गुरुग्राम
एचएसआईआईडीसी अपना भरोसा तेजी से खत्म करती जा रही है। आए दिन इस निगम की कार्यप्रणाली को लेकर प्रभावित लोगों में जबरदस्त रोष है। बुधवार को रेवाड़ी में उपभोक्ता फोरम ने निगम पर एक लाख का जुर्माना लगाया तो मानेसर में किसानों ने दफ्तर पर ताला जड़ दिया।
रेवाड़ी कन्वेंस डीड जारी नहीं की, एक लाख का जुर्माना
रेवाड़ी में जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (कंज्यूमर कोर्ट) ने निगम पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। निगम के अधिकारियों ने एक महिला के रिहायशी प्लाट की कन्वेंस डीड जारी नहीं की थी। जिसके बाद उसने आयोग की शरण ली और बुधवार को आयोग ने जुर्माना के फैसला सुनाया। रेवाड़ी की नई अनाज मंडी में रहने वाली सुमित्रा देवी ने एक रिहायशी प्लाट नंबर 47 सेक्टर 13, फेस थर्ड, आईएमटी बावल में खरीद किया था। यह प्लाट उन्होंने मातूराम से 14 जून 2021 को खरीदा था। प्लाट खरीदने के पहले ही इसके मालिक मातूराम को यह प्लाट निगम की ओर से अलॉट किया गया था।मातूराम ने नियम के मुताबिक सभी बकाया राशि विभाग कार्यालय में जमा करा दी थी और कार्यालय से इस प्लाट की कन्वेंस डीड जारी करने के लिए मांग की थी। कई बार लिखित मांग करने के बावजूद जब विभाग ने कन्वेंस डीड जारी नहीं की तो यह प्लाट मातूराम ने सुमित्रा देवी को बेच दिया। सुमित्रा देवी ने भी यह प्लाट खरीदने के बाद उन्हें विभाग ने आवंटन पत्र तैयार कर दे दिया। लेकिन उन्हें भी विभाग की ओर से कन्वेंस डीड नहीं बनाई गई। बिना कन्वेंस डीड होने के कारण शिकायतकर्ता अपना मकान नहीं बना सकी। शिकायतकर्ता सुमित्रा देवी ने अपने अधिवक्ता मनिंदर सिंह के माध्यम से जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के पास 2 मार्च 2023 को याचिका दायर कर कन्वेंस डीड बनाने की मांग की।
निगम की ओर से पेश हुए सभी अधिकारियों ने यह कहते हुए अपना स्पष्टीकरण दिया कि सिस्टम में सुधार किए जाने की आवश्यकता है जिस कारण कन्वेंस डीड नहीं बनाई गई है। उन्होंने लिखित आश्वासन भी दिया कि 1 माह में कन्वेंस डीड बनाकर शिकायतकर्ता को दे दी जाएगी। सभी पहुलओं पर गौर करते हुए जिला उपभोक्ता संरक्षण आयोग के चेयरमैन संजय कुमार खंडूजा व सदस्य डॉ ऋषि दत्त कौशिक ने अपने संयुक्त निर्णय में लिखा कि लंबे समय तक कन्वेंस डीड ना बनवाना विभाग की कोताही पूर्ण कार्य है। इसलिए विभाग पर एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाता है। यह जुर्माना राशि शिकायतकर्ता को एक माह के भीतर 9% ब्याज सहित अदा करनी होगी।
मानसेर में किसानों ने निगम के कार्यालय पर जड़ा ताला
मानेसर में चल रहे 1810 एकड़ जमीन अधिग्रहण मामले में महापंचायत हुईँ जिसका समर्थन करने किसान नेता राकेश टिकैट के साथ नवीन जयहिंद, आप पार्टी के राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता समेत कई नेता पहुंचे। पिछले 1 साल में सरकार से कई दौर की बातचीत हुई, लेकिन बेनतीजा रही। इसके बाद सभी प्रदर्शनकारी उठकर एचएसआईआईडीसी की और चल दिए। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने मानेसर निगम और मानेसर तहसील पर ताला जड़ दिया। राकेश टिकैट की मानें तो असली लड़ाई किसानों की तब शुरू होगी, जब सरकार इनकी जमीनों पर कब्जा लेने आएगी। दरअसल कासन, कुकडोला, सहरावन समेत 25 गांव के किसान 1810 एकड़ जमीन के अधिग्रहण को रद्द करने और उचित मुआवजे की मांग को लेकर 1 साल से धरना प्रदर्शन करने में लगे थे