शिवसेना नाम-निशानः उद्धव को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं

रणघोष अपडेट. देशभर से

सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती देने वाली उद्धव ठाकरे की याचिका पर बुधवार को नोटिस जारी किया, जिसमें एकनाथ शिंदे गुट को आधिकारिक शिवसेना के रूप में मान्यता दी गई थी। लाइव लॉ के मुताबिक चीफ जस्टिस डी. वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस पारदीवाला की 3 जजों की बेंच ने हालांकि इस मौके पर चुनाव आयोग के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। हालांकि बेंच ने उद्धव गुट को मामले के लंबित रहने के दौरान चुनाव आयोग आदेश के पैराग्राफ 133 (IV) के संदर्भ में शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) नाम और निशान “जलती हुई मशाल” को बनाए रखने की अनुमति दी। आयोग ने 26 फरवरी को होने वाले महाराष्ट्र विधानसभा उपचुनाव के मद्देनजर अंतरिम व्यवस्था की अनुमति दी थी।शिंदे समूह के वकीलों ने भी मौखिक रूप से कहा वे अयोग्यता की कार्यवाही जारी करके उद्धव समूह के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे। आदेश में वचनबद्धता दर्ज नहीं की गई थी। हालांकि, उद्धव समूह की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने यह कहते हुए यथास्थिति आदेश की मांग की कि पार्टी के कार्यालयों और बैंक खातों को शिंदे समूह द्वारा ले लिया जा रहा है। लेकिन अदालत ने आदेश पारित करने से इनकार कर दिया।लाइव लॉ के मुताबिक चीफ जस्टिस ने कहा  कुछ ऐसा है जो आदेश का एक हिस्सा है जिस पर हम निर्णय ले सकते हैं। लेकिन हम फिलहाल आदेश पर रोक नहीं लगा सकते हैं। वे भारतीय चुनाव आयोग के सामने सफल हुए हैं। आगे की कोई भी कार्रवाई चुनाव आयोग के आदेश पर आधारित नहीं है। फिर आपको कानून के अन्य उपायों का पालन करना होगा।