असम में 40 लाख महिलाओं को 9-9 हजार रुपये, विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा फैसला

असम सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले राज्य की करीब 40 लाख महिलाओं को 9,000-9,000 रुपये की आर्थिक सहायता उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की है। यह राशि अरुणोदय योजना के तहत डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के जरिए भेजी गई।

मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने गुवाहाटी में आयोजित एक केंद्रीय समारोह में इस कार्यक्रम की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि यह कदम महिलाओं के नेतृत्व वाले परिवारों को मजबूत करने और उनकी आर्थिक सुरक्षा बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।

3,800 से ज्यादा कार्यक्रमों के जरिए जुड़ी महिलाएं

राज्य भर में 3,800 से अधिक सार्वजनिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिनमें लाभार्थी महिलाएं वर्चुअली जुड़ीं। इन कार्यक्रमों में:

• गांव पंचायतें

• स्वायत्त परिषद क्षेत्र

• ग्राम विकास समितियां

• शहरी वार्ड समितियां

जैसी संस्थाएं शामिल रहीं।

मुख्यमंत्री कार्यालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि यह पहल महिलाओं की वित्तीय सुरक्षा और सम्मान को मजबूत करने की दिशा में अहम कदम है।

2020 में शुरू हुई थी अरुणोदय योजना

अरुणोदय योजना की शुरुआत वर्ष 2020 में भाजपा सरकार ने गरीबी उन्मूलन के उद्देश्य से की थी। इस योजना के तहत पात्र परिवार की एक महिला को हर महीने 1,250 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है।

सरकार के मुताबिक इस साल जनवरी से चार महीनों की राशि 5,000 रुपये बनती थी। इसके साथ बोहाग बिहू (असमिया नववर्ष) के अवसर पर अतिरिक्त राशि जोड़कर कुल 9,000 रुपये एकमुश्त महिलाओं के खातों में भेजे गए।

लाखों परिवारों को मिला बड़ा सहारा

रिपोर्ट के अनुसार, इस एकमुश्त भुगतान से लाखों महिलाओं और उनके परिवारों को आर्थिक राहत मिली है। यह योजना केवल उन महिलाओं के लिए है जो तय मानदंडों को पूरा करती हैं, जिससे सहायता लक्षित और प्रभावी तरीके से पहुंच सके।

चुनाव से संबंध होने से किया इनकार

मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने स्पष्ट कहा कि इस योजना का आगामी विधानसभा चुनावों से कोई संबंध नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर यह चुनावी लाभ के लिए होती तो इसे सभी के लिए लागू किया जाता, लेकिन यह केवल चयनित पात्र परिवारों तक सीमित है।

सरमा ने कहा कि राज्य सरकार पिछले छह वर्षों से लगातार करुणामयी नीति के तहत इस योजना को चला रही है और इसका उद्देश्य केवल सामाजिक कल्याण और महिलाओं का सशक्तिकरण है।

महिलाओं के सशक्तिकरण पर सरकार का जोर

सरकार का दावा है कि अरुणोदय योजना ने राज्य में महिलाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत करने और परिवार में उनकी भूमिका बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। नियमित आर्थिक सहायता मिलने से महिलाओं के आत्मविश्वास और सम्मान में भी वृद्धि हुई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसी योजनाओं को राजनीतिक लाभ से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि इन्हें समाज के कमजोर वर्गों को मजबूत बनाने के प्रयास के रूप में समझना चाहिए।