–कब्जा हटाने में आए खर्चे की वसूली संबंधित व्यक्ति से होगी: डीसी यशेन्द्र सिंह

डीसी यशेन्द्र सिंह ने अवैध निर्माण को रोकने के लिए आज जिला सचिवालय में नगर योजनाकार टास्क फोर्स की बैठक ली, जिसमें अधिकारियों को आवश्यक दिशानिर्देश दिए।उपायुक्त यशेन्द्र सिंह ने कहा कि जिला में किसी भी क्षेत्र में अवैध कॉलोनियों को बसने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि कोई व्यक्ति अगर इस तरह के कार्यों में संलिप्त पाया जाता है, तो उसके खिलाफ आवश्यक नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। अवैध निर्माण को ध्वस्त करने में जो सरकारी खर्चा आएगा, उसकी वसूली भी संबंधित अवैध निर्माणकर्ता से वसूली जाएगी। उपायुक्त ने कहा कि भू-स्वामी, क्लोनाइजर सरकार द्वारा चलाई गई नई ग्रुप हाउसिंग स्कीम, दीन दयाल हाउसिंग स्कीम में आवेदन करें, जिसमें 5 एकड़ भूमि पर लाइसैंस प्रदान किया जाता है। अनुमति मिलने से सभी शहर वासियों को सस्ता मकान उपलब्ध करवा सकते हैं। आम जन से भी आह्वïान किया है कि सस्ते प्लाटों के चक्कर में भी प्रॉपर्टी डीलरों के बहकावे में आकर अवैध कॉलोनियों में प्लाट आदि न खरीदें ताकि भविष्य में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो।डीसी ने डीटीपी विभाग को निर्देश दिए कि हरियाणा सरकार द्वारा घोषित नियंत्रित क्षेत्रों में अवैध निर्माण न हो इसके लिए जिला नगर योजनाकार कार्यवाही करें तथा इसके लिए पुलिस बल की जरूरत हो तो वह विभाग को उपलब्ध करवा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि अवैध निर्माण गिराने से पहले उनको नोटिस अवश्य दिया जाए। उन्होंने कहा कि अवैध कॉलोनियों को रोकने के लिए सभी विभाग तालमेल से कार्य करें।