रणघोष अपडेट. देशभर से
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को उत्तर प्रदेश बीजेपी के प्रवक्ता और अधिवक्ता प्रशांत उमराव को ‘फेक’ न्यूज़ फैलाने के लिए आलोचना की है। अदालत ने तमिलनाडु में बिहार के प्रवासियों पर कथित हमलों पर प्रशांत उमराव को उनके ट्वीट के लिए बिना शर्त माफी मांगने को कहा है। प्रशांत उमराव ने जो ट्वीट किया था उसकी सामग्री बाद में ग़लत पाई गई थी और इसे हटा दिया गया था। लेकिन तमिलनाडु पुलिस ने पहले ही उमराव के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया था। उमराव ने 21 मार्च को मद्रास उच्च न्यायालय से अग्रिम जमानत ली थी। उन्होंने शीर्ष अदालत के समक्ष अग्रिम जमानत शर्तों को चुनौती देते हुए अलग-अलग याचिकाएं दायर की थीं और अपने हटाए गए ट्वीट से संबंधित मामलों से जुड़ी राज्य में इसी तरह की सभी एफआईआर को एक साथ जोड़ने की मांग की थी। उमराव ने 23 फरवरी को एक ट्वीट किया था जिसमें दावा किया गया था कि 15 प्रवासी श्रमिकों को हिंदी बोलने के लिए पीटा गया था, जिनमें से 12 की मौत हो गई थी। पिछले महीने, तमिलनाडु में कथित तौर पर प्रवासी श्रमिकों पर हमले के वीडियो भी सोशल मीडिया पर साझा किए गए थे। फैक्ट चेक करने वालों और राज्य पुलिस विभाग ने उन्हें फेक न्यूज़ बताते हुए खारिज कर दिया था। लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार जस्टिस बीआर गवई और पंकज मित्तल की पीठ अधिवक्ता और बीजेपी नेता द्वारा दायर दो याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। पीठ ने याचिका पर नोटिस जारी किया और मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा लगाई गई उस शर्त को संशोधित किया जिसमें उन्हें 15 दिनों के लिए पुलिस के सामने पेश होने की ज़रूरत थी। कोर्ट ने कहा, ‘याचिकाकर्ता को 15 दिनों के लिए सुबह 10.30 बजे से शाम 5.30 बजे के बीच पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करने की शर्त को संशोधित किया जाता है। वह सोमवार को सुबह 10 बजे और उसके बाद जांच अधिकारी द्वारा ज़रूरी होने पर पेश होंगे।’ शीर्ष अदालत ने एक अंतरिम आदेश भी पारित किया कि उच्च न्यायालय द्वारा दी गई अग्रिम जमानत तमिलनाडु राज्य में दर्ज की गई किसी भी अन्य प्राथमिकी पर समान रूप से लागू होगी। राज्य के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने पीठ को बताया कि अन्य प्राथमिकियों में प्रशांत को आरोपी के रूप में नामजद नहीं किया गया है।