रणघोष अपडेट. देशभर से
कांग्रेस पर आयकर विभाग की कार्रवाई के बाद अब भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी या सीपीआई को आयकर विभाग ने नोटिस भेजा है। हालांकि अभी किसी तरह के जुर्माने की खबर नहीं है। एनडीटीवी की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीआई) महासचिव डी राजा ने बताया है, कि उनकी पार्टी की कुछ राज्य इकाइयों द्वारा पुराने पैन कार्ड के उपयोग के कारण आयकर विभाग से नोटिस मिला था। यह पूछे जाने पर कि क्या पार्टी को किसी विशेष राशि के संबंध में आयकर विभाग से कोई नोटिस मिला है? इसपर राजा ने स्पष्ट करते हुए कहा कि “उन्हें पैसे के संबंध में आईटी से कोई नोटिस नहीं मिला है। आयकर से जुड़े मामले में दिल्ली हाईकोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद गुरुवार को आयकर विभाग ने कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका दिया था। आयकर विभाग ने कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ाते हुए उसे 1700 करोड़ रुपये का नोटिस दिया है। इसके कारण लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस की परेशानी बढ़ा गई है। आयकर विभाग की यह नई मांग 2017-2018 से लेकर 2020-21 के लिए है। इसमें जुर्माना और ब्याज दोनों की राशि शामिल है।
आयकर विभाग के नए नोटिस के बाद शुक्रवार को कांग्रेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि आयकर के जिन नियमों की आड़ में कांग्रेस को परेशान किया जा रहा है, उन्हीं नियमों को लेकर भाजपा को छूट दी जा रही है।कांग्रेस का 14 लाख रुपए का वायलेशन बताकर आयकर विभाग’ ने कांग्रेस के 135 करोड़ रुपए ले लिए। लेकिन भाजपा के 42 करोड़ रुपए का चंदा देने वालों का न कोई नाम है, न कोई पता है, उसपर कोई एक्शन नहीं लिया। कांग्रेस ने शुक्रवार को कहा था कि, आयकर विभाग ने भाजपा के 42 करोड़ रुपए के वायलेशन पर तो आंख पर पट्टी बांध ली, लेकिन कांग्रेस के 14 लाख रुपए जो कि हमारे 23 नेताओं ने दिए हैं, जिनके नाम और पते भी हैं, उसके आधार पर हमारे 135 करोड़ रूपए छीनकर ले गए। अजय माकन ने शुक्रवार की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया था कि आयकर विभाग और चुनाव आयोग बीजेपी की कमी पर आंख बंद कर बैठे हुए हैं, उन्हें सिर्फ कांग्रेस नजर आती है। बीजेपी ने जिस तरह से आयकर विभाग के नियमों का उल्लंघन किया, उसकी समीक्षा से पता चलता है कि बीजेपी पर सात साल में 4,600 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगती है।लेकिन उन्हें नजरअंदाज कर आयकर विभाग ने 5 साल का नोटिस भेजकर कांग्रेस से 1,823 करोड़ रुपए की मांग की है। उन्होंने कहा था कि जब लोकसभा चुनाव की तारीखें घोषित हो चुकी हैं, तो ऐसे समय में आयकर विभाग द्वारा कांग्रेस पर गलत तरीके से पेनल्टी लगाई जा रही है और पैसों की मांग की जा रही है। ये बातें साफ इशारा करती हैं कि आयकर विभाग को बीजेपी की कमियां नजर नहीं आ रही हैं। इसलिए हमारी मांग है कि आयकर विभाग द्वारा बीजेपी को 4,600 करोड़ रुपए का नोटिस दिया जाना चाहिए।