बिहार में अप्रैल 2016 से शराबबंदी लागू होने के पांच साल बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का अपनी इस जंग में सख्त इम्तिहान से सामना हो रहा है। नीतीश कुमार को एक ओर इसलिए आलोचना का सामना करना पड़ रहा है कि पिछले कई वर्षों से शराब की होम डिलीवरी हो रही है तो दूसरी ओर पिछले महीने चार जिलों- मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, कैमूर और रोहतास में जहरीली शराब पीने से लगभग बीस लोगों की मौत हो गयी।
मांझी ने की शिकायत
नीतीश को एक तरफ विपक्ष से इस बात की आलोचना सहनी पड़ती है कि उनकी सरकार में शराब की तस्करी चरम पर है। दूसरी ओर अपने सहयोगी दलों खासकर जीतन राम मांझी के हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा यानी ‘हम’ से इस बात की शिकायत मिलती है कि शराबबंदी में पकड़े गये लोगों का संबंध अक्सर कमजोर तबके से होता है जिन्हें कानूनी मदद नहीं मिल पाती, इस वजह से उन घरों को आर्थिक संकट का भी सामना करना पड़ता है। नकली शराब पीने से हुई मौत के बाद पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने मांग की है कि संबंधित एसपी और अन्य पुलिस वालों पर हत्या का केस दर्ज किया जाए। उनकी पार्टी का साफ तौर पर कहना है कि राज्य में शराब की तस्करी जारी है।
मुकेश सहनी का भी एतराज
इसी तरह वीआईपी के अध्यक्ष मुकेश सहनी भी कह चुके हैं कि राज्य में शराबबंदी सही से लागू नहीं है। यही नहीं पिछले माह सीतामढ़ी जिले में शराब माफिया के साथ भिड़ंत में एक पुलिसवाले की जान भी चली गयी थी जिसके बाद विपक्ष ने नीतीश पर शराबबंदी में फेल होने का आरोप लगाया था।
नीतीश की सफाई
नीतीश सारी आलोचनाओं के जवाब में यही कहते आये हैं कि शराबबंदी को बहुमत का समर्थन हासिल है और इसे वापस लेने का सवाल ही नहीं है। दूसरी बात वह यह कहते हैं कि शराबबंदी में शिथिलता बरतने या शराब तस्करी में शामिल सरकारी कर्मियों-अफसरों पर भी कार्रवाई हो रही है। नीतीश कुमार दो तरह की चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। पहली तो यह कि वह शराबबंदी की नीति के लिए कब तक अड़े रहते हैं और दूसरी यह कि उनकी शराबबंदी की नीति कितनी असरदार है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार अप्रैल 2016 से इस साल फरवरी तक बिहार में शराब के अवैध धंधे के मामले में 2,55,111 केस दर्ज हुए। इन मामलों में 3,39, 401 लोग गिरफ्तार हुए जबकि 470 लोगों को सजा हुई है। एक तरह से देखा जाए तो जुर्म साबित होने की दर काफी कम है। इस दौरान 51.7 लाख देसी और 94.9 लाख भारत निर्मित विदेशी शराब जब्त हुई है। जब्त शराब को अक्सर भारी गाड़ियों से कुचलकर बर्बाद किया जाता है लेकिन कई बार उसमें भी हेराफेरी की शिकायत मिलती है।
चूहे पी गए शराब
कई बार यह खबर भी मिलती है कि शराब के पाउच को चूहे कुतर गये। सरकारी आंकड़ों के हिसाब से शराबबंदी में शिथिलता बरतने या शराब तस्करी में मिलीभगत के मामले में 619 सरकारी कर्मचारी-अधिकारियों पर कार्रवाई की गयी है। इस मामले में 348 पर एफआईआर दर्ज की गयी और 186 लोग बर्खास्त किये गये हैं।
पड़ोसी राज्यों से तस्करी
आखिर शराबबंदी में नीतीश को इतनी मुश्किलों का सामना क्यों करना पड़ रहा है जबकि उन्हें इस मामले में महिलाओं का जबरदस्त समर्थन प्राप्त है? मैंने यही सवाल बिहार के पूर्व डीजीपी अभयानंद से किया तो उन्होंने इसके दो प्रमुख कारण बताये। अभयानंद का कहना है कि बिहार ऐसे सूबों से घिरा है जहां शराबबंदी नहीं है तो तस्करी के लिए स्रोत सुलभ है। चाहे झारखंड हो या उत्तर प्रदेश, वहां से शराब की तस्करी न सिर्फ आसान है बल्कि यह काफी कमाने वाला भी धंधा है। इसी तरह उत्तर प्रदेश से भी आसानी से शराब लायी जाती है। नेपाल एक अलग किस्म का स्रोत है। पूर्व डीजीपी के अनुसार शराबबंदी की नाकामी का दूसरा बड़ा कारण कानून लागू करने वाली एजेंसियों की शिथिलता है। उनका कहना है कि बिहार में पहले एक कमजोर किस्म की उत्पाद नीति थी लेकिन अब तो शराबबंदी कानून में संबंधित व्यक्ति की संपत्ति जब्ती का प्रावधान है, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा। अगर कहीं कोई छोटी-मोटी संपत्ति जब्त भी हो रही तो उसे कोर्ट से रिलीज करा लिया जा रहा है।