एक संसदीय पैनल ने कहा है कि मनरेगा के कार्यान्वयन पर सरकार द्वारा दर्शाए गए आंकड़ों की तुलना में जमीनी स्तर पर स्थिति इतनी अच्छी नहीं है। इसमें लाभार्थियों की सूची दिखाने के लिए गलत आंकड़े दिखाना और फर्जी जॉब कार्ड जैसे गंभीर मुद्दे मौजूद हैं। ग्रामीण विकास पर संसदीय स्थायी समिति ने बुधवार को लोकसभा में रिपोर्ट पेश की। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने अपने जवाब में कहा है कि मंत्रालय में प्राप्त सभी शिकायतों को जांच सहित उचित कार्रवाई करने के लिए संबंधित राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को भेजा जाता है। ‘महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) का महत्वपूर्ण मूल्यांकन’ शीर्षक वाली रिपोर्ट में कहा गया है कि यह एक ऐसे देश में बहुत महत्व की कल्याणकारी योजना है जहां बहुसंख्यक अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। पैनल ने कहा कि योजना निगरानी और सर्विलांस के मामले में सर्वोपरि है, “ताकि ग्राम पंचायतों के बेईमान और मिलीभगत करने वाले अधिकारियों की सांठगांठ के माध्यम से करदाताओं के खाते का एक पैसा भी दुरुपयोग न हो।” शिवसेना सांसद प्रतापराव जाधव की अध्यक्षता वाले 31 सदस्यीय संसदीय पैनल ने रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से कहा है कि सदस्यों द्वारा साझा किए गए जमीनी हकीकत के अनुभव के अनुसार और अपने नियमित अध्ययन के दौरान स्थानीय लोगों के साथ बातचीत के माध्यम से वास्तविकता की जांच करने, देश के विभिन्न हिस्सों का दौरा करने के बाद, स्थिति उतनी अच्छी नहीं है जितनी ग्रामीण विकास विभाग का दावा है। रिपोर्ट में कहा गया है, “ग्रामीण विकास विभाग द्वारा अपने आंकड़ों के माध्यम से दर्शाई गई स्थिति इतनी अच्छी’ नहीं है कि मनरेगा योजना में अनियमितताओं पर अब तक केवल 45 शिकायतें और धन के दुरुपयोग के तहत 28 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। ” इसमें कहा गया है कि यह वास्तविकता से बहुत दूर है क्योंकि “उदाहरण फर्जी जॉब कार्ड, लाभार्थियों की तुलना में जॉब कार्डों की संख्या में वृद्धि, लाभार्थियों की नकली सूची दिखाने के लिए कमीशन के लिए पैसे बदलने और कुल राशि प्राप्त करने के मामले हैं।” मंत्रालय ने अपने जवाब में कहा है कि पारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूत करने के लिए कदम उठाए गए हैं जिनमें जियो-टैगिंग, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी), नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड मैनेजमेंट सिस्टम (एनई-एफएमएस), आधार आधारित भुगतान प्रणाली (एबीपीएस) और ऐसे अन्य उपाय। इसमें स्वतंत्र सामाजिक लेखा परीक्षा इकाइयाँ और राज्यों में एक लोकपाल की नियुक्ति भी शामिल है। राज्यों की राज्य-विशिष्ट समीक्षाएं भी समय-समय पर की जाती हैं।