रणघोष अपडेट. गुरुग्राम
इंडरी खंड के गांव मानुवास व आसपास के गांव की करीब 400 एकड़ भूमि पर भरे रहने वाले बरसाती पानी की निकासी के लिए सिंचाई विभाग की ओर से योजना तैयार कर सर्वे किया जा रहा है और जून माह में इसके टेंडर आमंत्रित कर समस्या का समाधान किया जाएगा। यह जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने बताया कि सोमवार को चंडीगढ़ में प्रदेश के मुख्य सचिव व अन्य अधिकारियों के साथ हुई बैठक में सिंचाई विभाग से जुड़े मुद्दों की चर्चा करते हुए मानुवास गांव की करीब 400 एकड़ भूमि पर निरंतर भरे रहने वाले बरसाती पानी से किसानों को होने वाली परेशानी व नुकसान के बारे में विचार किया गया। राव ने बताया कि इंडरी खंड के गांव मानुवास व आस-पास के गांव में उनके खेतों में खड़े रहने वाले बरसाती पानी से नुकसान का ब्योरा देते हुए कहा कि गांव के लोगों ने बताया कि करीब साढ़े तीन सौ एकड़ से अधिक भूमि पर खेती नहीं कर पा रहे हैं यहां बरसात का पानी लगातार भरा रहता है। जिसके कारण किसानों की भूमि खेती विहीन होती जा रही है। एक अनुमान के अनुसार करीब 20 से 25 वर्ष से गांव के किसान अपनी जमीन पर खेती नहीं कर पा रहे हैं। चंडीगढ़ बैठक में राव द्वारा उठाए गए इस मुद्दे पर सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने जानकारी दी है कि मानुवास गांव की करीब साढ़े तीन सौ एकड़ से अधिक जमीन पर बरसात का पानी मानसून के दौरान भर जाता है। सिंचाई विभाग के अधिकारियों का तर्क था कि यह जमीन लो एरिया में होने के चलते बरसात का पानी यहां काफी मात्रा में एकत्र हो जाता है। अधिकारियों ने बैठक में अवगत करवाया की गांव में जाकर सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने सर्वे किया है और चंडीगढ़ रिपोर्ट भेजी जा रही है
मेवात फीडर कैनाल का खर्च 1000 करोड़
केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने बताया कि बैठक में मेवात फीडर कैनाल के बारे में भी विस्तृत चर्चा हुई जिसमें सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने बताया कि योजना का संसोधित प्लान 2050 को दृष्टि में रखते हुए बनाया गया है। सिंचाई अधिकारियों ने केंद्रीय मंत्री को बताया कि योजना की डीपीआर बनाने का कार्य वेपेस्को को जून 2022 में दे दिया गया था, जिसकी रिपोर्ट 30 जून तक जमा की जाएगी।